GST on alcohol: मोबाईल, गाडी, कपडे यांसारख्या सर्वच गोष्टींवर जीएसटी लागू आहे, मग दारू आणि पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी का नाही? हा प्रश्न अनेकांच्या मनात येतो. नुकतेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याबाबत स्पष्ट उत्तर दिले आहे. चला, जाणून घेऊया… मद्य आणि पेट्रोलवर जीएसटी का नाही? निर्मला सीतारमण एका कार्यक्रमात बोलताना म्हणाल्या की, दारू वर जीएसटी लागू करायचा की नाही, हा निर्णय पूर्णपणे राज्य सरकारांच्या हातात आहे. केंद्र सरकार याबाबत कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. सध्या दारू जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहे. दारू हा राज्यांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. त्यामुळे त्यावर कर लावण्याचा अधिकार राज्यांकडेच आहे. सध्या मद्य आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवर एक्साईज ड्युटी आणि VAT सारखे कर लागतात, जे थेट राज्य सरकारांच्या तिजोरीत जातात. जीएसटी दरांमध्ये सुधारणा – नुकत्याच झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत 2017 नंतरच्या सर्वात मोठ्या सुधारणेला मंजुरी देण्यात आली. जीएसटीचे दर कमी करून आता फक्त दोन स्लॅब – 18% आणि 5% – ठेवण्यात आले आहेत. याशिवाय, काही खास उत्पादनांवर 40% चा डिमेरिट टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 40% टॅक्स कोणत्या वस्तूंवर? 40% टॅक्स दारूवर लागणार नाही, परंतु सिगारेट, गुटखा, तंबाखू, जर्दा यांसारख्या ‘Sin Goods’ आणि काही सुपर लग्झरी उत्पादनांवर लागेल. याशिवाय, कोल्ड ड्रिंक्स, कॅफिनेटेड ड्रिंक्स आणि काही फ्रूट ड्रिंक्सचाही यात समावेश आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफशी संबंध नाही – निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, या सुधारणांची तयारी गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू होती. याचा अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफशी काहीही संबंध नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, दारूवर जीएसटी लागू करणे हा निर्णय सध्या तरी राज्य सरकारांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. तूर्तास, याबाबत लवकर निर्णय होण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
