नवी दिल्ली : मोदी सरकार आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्याच सत्रात महागाई कमी करण्यावर भर देताना दिसत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 53व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मोठे निर्णय घेतलेत. अर्थमंत्र्यांनी भारतीय रेल्वेच्या अनेक सेवांना जीएसटीच्या कक्षेतून वगळलंय, तसेच दुधाच्या पावडरसह अनेक वस्तूंच्या किमती कमी होणार आहेत. सर्वसामान्यांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील जीएसटी परिषदेची ही पहिलीच बैठक होती.

बैठकीत काय घेण्यात आले निर्णय?
जीएसटी परिषदेने दुधाच्या कॅनवर एकसमान 12 टक्के कर लावण्याची शिफारस केली आहे.
कौन्सिलने फायर स्प्रिंकलरसह सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलरवर 12% कर लावण्याची शिफारस
सर्व प्रकारच्या सोलर कुकरवर 12% जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सर्व कार्टन बॉक्सवर 12% GST.
रेल्वे प्लॅटफॉर्म तिकीट, बॅटरीवर चालणारी वाहने आणि इंट्रा-रेल्वे सेवा जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला.