सोने वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रॉनिक परमिट बंधनकारकची शक्यता पुणे – जीएसटी अमलात आल्यापासून म्हणजे जुलै 2017 पासून सोन्यावरील जीएसटी संकलनामध्ये आढळून येत असल्यामुळे महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. कर चोरी कशी रोखावी, यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी राज्यांच्या मंत्र्यांची समिती नेमली असून ही समिती विविध विभागाशी चर्चा करून यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सोन्याचे आयातदार, व्यापारी, प्राप्तिकर विभाग इत्यादींशी ही मंत्री समिती चर्चा करून जीएसटी कसा टाळला जातो आणि तो टाळला जाऊ नये, यासाठी काय उपाययोजना करता येऊ शकतात याबाबत चर्चा करणार आहे. सोन्याच्या वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रॉनिक परमिट बंधनकारक करण्याच्या शक्यतेवरही विचार केला जाणार आहे. महाराष्ट्र, केरळ, गुजरातसारख्या राज्यामध्ये सोन्याचा वापर जास्त होत असल्यामुळे या राज्यांमध्ये सोन्यावरील जीएसटी संकलनात घट झालेली आहे. इतर मालवाहतुकीसाठी ई- वे बिल असते. मात्र, सोन्याच्या वाहतुकीसाठी ई-वे बिल वापरले जात नाही. सुरक्षेच्या कारणास्तव सोने वाहतुकीसाठी यात सूट देण्यात आलेली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी यापूर्वीही विचार केला जात होता. आता मात्र याबाबतची उपाययोजना लवकर करावी लागणार आहे. विक्रीची आकडेवारी खोटी दिले जात आहे का याची शहानिशा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विविध स्त्रोतातून माहिती जमा करून त्या माहितीमध्ये समन्वय शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. जीएसटी कर संकलन कमी झाल्याचा सर्वात जास्त फटका केरळा बसला आहे. जीएसटी अंमलात येण्याच्या अगोदर केरळमध्ये प्रत्येक वर्षाला सोन्यावरील जीएसटीमधून 600 कोटी रुपये मिळत होते. मात्र आता या रक्कममध्ये फार मोठी घट झाली आहे. केरळचे अर्थ मंत्री थॉमस यांच्या नेतृत्वाखालील या मंत्री गटांमध्ये बिहारचे अर्थमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांचाही समावेश आहे. कराचे दर जास्त दरम्यान सोन्यावरील जीएसटी गरजेपेक्षा जास्त आहे. त्याचबरोबर सोन्यावरील आयात शुल्क तब्बल 12.5% आहे. या कारणामुळे सोने महाग पडत आहे. यामुळे हे कराचे दर कमी करावेत, अशी मागणी दागिने उत्पादकांनी वेळोवेळी सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे कर चुकवेगिरी तर वाढतेच पण त्याचबरोबर सोन्याची तस्करी वाढते असा युक्तिवाद व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने सरकारकडे केलेला आहे.
