तिरुअनंतरपुरम – व्हॉट्‌स ऍप ग्रुपमधील वादग्रस्त मेसेज किंवा व्हिडीओसाठी त्या ग्रुपचा ऍडमिन जबाबदार नसतो, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने नोंदवत एका प्रकरणातील आरोपी ऍडमिनला मोठा दिलासा दिला.केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांच्या खंडपीठापुढे मार्च 2020 मधील एक प्रकरण सुनावणीसाठी पुढे आले होते.

त्या प्रकरणातील व्हॉट्‌स ऍप ग्रुपच्या ऍडमिनविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि पोक्‍सो कायद्याच्या कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ग्रुपमधील एका सदस्याने पोस्ट केलेल्या आक्षेपार्ह व्हिडीओसाठी त्या ग्रुपच्या ऍडमिनला जबाबदार धरण्यात आले होते. त्याविरोधात ऍडमिनने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याच्या अपिलावर न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांनी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

हॉट्‌स ग्रुपमधील सदस्यांकडून ग्रुपमध्ये कुठले मेसेज वा व्हिडीओ पोस्ट केले जाताहेत, यावर ऍडमिनचे नियंत्रण असू शकत नाही. ऍडमिन हा ग्रुपमधील संदेश नियंत्रित किंवा सेन्सॉर करू शकत नाही. ते ऍडमिनचे काम नाही, असे मत न्यायमूर्ती एडप्पागथ यांनी नोंदवले आहे. व्हॉट्‌सऍप ग्रुपचा ऍडमिन हा ग्रुपमध्ये कोणत्याही सदस्याला ऍड करू शकतो किंवा कोणत्याही सदस्याला ग्रुपमधून काढू शकतो. इतर सदस्यांपेक्षा ऍडमिनला हाच एकमेव विशेषाधिकार आहे, असे न्यायमूर्ती एडप्पागथ यांनी यावेळी नमूद केले.

व्हॉट्‌स ऍपवर मोठ्या प्रमाणावर ग्रुप बनवले जातात. अनेक कौटुंबिक पातळीवरचे किंवा मित्रमंडळीचे ग्रुप तयार केलेले असतात. या ग्रुपवर सुरुवातीला काही कौटुंबिक स्वरुपाचे मेसेज शेअर केले जातात. मात्र कालांतराने यावर वादग्रस्त मेसेजही पाठवले जातात. अशा आक्षेपार्ह मेसेजमुळे कधी कुणाच्या धार्मिक भावना दुखावतात तर कधी अश्‍लिल स्वरुपाचे मेसेज किंवा व्हिडीओ शेअर केले गेल्यामुळे त्याचा महिलांच्या आणि मुलांच्या भावनांना धक्का बसतो. अशा परिस्थितीत मग त्या ग्रुपमधील वातावरण कलूषित बनते. पुढे त्या मेसेजला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होतो. ग्रुपमधील इतर सदस्य याबाबतीत ऍडमिनकडेच बोट दाखवतात. याच पार्श्वभूमीवर केरळच्या उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.