मुंबई  – क्रुझ ड्रग्ज प्रकरणाचा तपास करत असलेले एनसीबीचे झोनल डायरेक्‍टर समीर वानखेडे यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकेतून अंतरिम दिलासा मिळावा, अशी मागणी केली. यानंतर न्यायालयाने त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारला वानखेडे यांच्यावर सध्या कोणतीही कठोर कारवाई उचलू नये, अटकेच्या 3 दिवस आधी नोटीस द्यावी, असा आदेश दिला आहे.

राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटी तपासाविरोधात समीर वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तपास सुरू असताना समांतर तपासाची काय गरज आहे, असे त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा अन्य केंद्रीय एजन्सीकडे सोपवावा, असे ते म्हणाले. समीर वानखेडे यांच्या याचिकेला राज्य सरकारने विरोध केला.
ते म्हणाले की, वानखेडेंविरोधात सध्या चार तक्रारी प्राप्त झाल्या असून मुंबई पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की तपास अगदी प्राथमिक टप्प्यावर आहे, सध्या मुंबई पोलिसांनी एफआयआर नोंदवलेला नाही.

क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणातील साक्षीदार प्रभाकर साईलने अलीकडेच दावा केला होता की एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यासह एजन्सीच्या काही अधिकाऱ्यांनी क्रूझ जहाजावरील छापा प्रकरणातील आरोपी आर्यन खानला सोडण्यासाठी 25 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. या आरोपानंतर एनसीबीने दक्षता पथकाची स्थापना केली आहे. दक्षता पथकाने बुधवारी समीर वानखेडे यांची चार तास चौकशी केली आहे.