मुंबई  : जमीन घोटाळा प्रकरणी भुजबळ कुटुंबियांना न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई विशेष सत्र न्यायाधीशांनी कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ, पुतणे समीर भुजबळ आणि देविशा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​इतर दोन संचालक राजेश धारप आणि सत्यन केसरकर यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या चौघांवर नवी मुंबई पोलिसांनी फसवणूक आणि महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अॅक्ट (MOFA) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.

चेंबूरच्या येथील एका व्यक्तीच्या तक्रारीवरुन २०१५ मध्ये भुजबळ बंधुसह इतरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. भुजबळ बंधूवर मुंबई सत्र न्यायालयाने गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामामध्ये फसवणूक झाल्याचा ठपका या दोघांवर ठेवण्यात आला होता. तक्रारीमध्ये २०१५ मध्ये भुजबळ बंधुसह दोघांच्या कंपनीने २,३४४ फ्लॅट विकण्याची योजना आखली होती आणि त्यांनी ४४ कोटी रुपये गोळा केले होते. मात्र हा प्रकल्प विकसितच केला नव्हता असे म्हटले आहे.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच.एस. सातभाई यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २३९ अंतर्गत चारही व्यक्तींना निर्दोष ठरवत आरोपींची मुक्तता केली आहे. युनूस शेख यांनी १३ जून २०१५ ही रोजी तक्रार नोंदवली होती. त्यानंतर समन्स बजावण्यात आले आणि तेव्हा समीर भुजबळ आणि केसरकर हजर झाले. त्यांना लगेच जामीन मंजूर करण्यात आला.

देविशा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड (डीआयपीएल) संचालकांनी आरोपातून मुक्त करण्यासाठी अर्ज केले होते. या चौघांनी खारघरमधील २५ एकर जागेवर प्रोजेक्ट हेक्सवर्ल्ड विकसित करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यासाठी बांधकाम परवानगी आणि जमिनीचा ताबा नसल्याची त्यांना पूर्ण जाणीव होती.

त्यांनी फ्लॅट खरेदीदारांना फसवण्याच्या उद्देशाने या सर्व गोष्टी चुकीच्या पद्धतीने सांगितल्या आणि २,३४४ फ्लॅट विकले आणि खरेदीदारांकडून ४४.०४ कोटी गोळा केले. त्यांनी ही विक्रीतून मिळालेली रक्कम एका खात्यात जमा केली होती. याचा उपयोग त्या प्रकल्पासाठी न करता तो वैयक्तिक वापरासाठी करण्यात आला. खरेदीदारांना ना बुकिंगची रक्कम परत करण्यात आली ना फ्लॅट देण्यात आला. या प्रकरणात २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.