जयंत पाटील व विश्वजित कदम यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा
सांगली जिल्ह्यातील रखडलेली विकासकामे पूर्णत्वाला नेण्याचे शिवधनुष्य पेलावे लागणार
सांगली – ठाकरे सरकारच्या खातेवाटपात जयंत पाटील यांच्याकडे जलसंपदा विभागाची जबाबदारी देण्यात आली तर विश्वजित कदम यांच्यावर सहकार, कृषी राज्यमंत्रिपदाचा भार सोपवण्यात आला आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद जयंत पाटील यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. त्यामुळे दोन्ही नेत्यांना विकास कामाचा झंझावात उभा करून जिल्ह्यातील रखडलेली विकास कामे पूर्णत्वाला नेण्याचे शिवधनुष्य पेलावे लागणार आहे.
दक्षिण सातारा जिल्ह्याचे विभाजन करून सांगली जिल्ह्याची निर्मिती झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत शेजारील सातारा व कोल्हापूर या जिल्ह्याशी तुलना केली असता सांगली जिल्हा अजूनही अपेक्षित विकास कामांबाबतीत पिछाडीवर असल्याचे दिसते. बागायती जिल्हा म्हणून ओळखला जात असला तरी जिल्ह्यातील भौगोलिक बाबींचा विचार केला असता पश्चिम भाग सधन तर पूर्व भाग दुष्काळी आहे.
दुष्काळी भागासाठी संजीवनी ठरलेला योजना पूर्णत्वाकडे कशा जातील, यासाठी मोठे प्रयत्न पालकमंत्र्याकडून जनतेला अपेक्षित आहेत. जिल्याला वरदायिनी असलेल्या टेंभू सिंचन, ताकारी योजना, म्हैसाळ योजना, वाकुर्डू उपसा सिंचन योजना इत्यादी रखडलेल्या योजनांना निधीची उपलब्धता करून देणे. राज्य व केंद्र शासन यांच्या माध्यमातून रखडलेले कालवे व वितरण व्यवस्था यांना गती देऊन कामे पूर्णत्वास नेणे. लघु व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाची डागडुजी करण्याकडे प्राधान्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर जलसंपदा विभागामधील रिक्त पदांमुळे कामात होणारी दिरंगाई याबाबतही जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडून अपेक्षा आहेत. पाटील यांचा प्रशासनावर वचक आहे. यापूर्वी त्यांना जे खाते देण्यात आले होते, त्यामध्ये लोकाभिमुख योजना राबवण्याचा धडाका त्यांनी लावला होता. त्यामुळे जलसंपदा खाते हाती आल्यानंतर जिल्ह्यातील रखडलेली कामे निश्चित पूर्णत्वाला जातील, अशी अपेक्षा जनतेतून व्यक्त होत आहे.
दुसरीकडे पलूस- कडेगावचे आमदार विश्वजित कदम कृषी, सहकार खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून पहिल्यांदाच कामकाज पाहणार आहेत. जिल्ह्यातील बाजार समितीच्या संदर्भात विविध समस्या आहेत. जिल्ह्यात द्राक्षे, हळद, ऊस डाळिंब, भाजीपाला यांचे विक्रमी उत्पादन घेतले जाते. परंतु, बऱ्याच वेळी शेतकऱ्याला योग्य तो भाव मिळू शकत नाही. याकडेही कृषी राज्यमंत्र्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. दुष्काळ, अवकाळी परिस्थिती, नापिकी अशा तिहेरी संकटात सापडलेल्या बळीराजासाठी जास्तीत जास्त योजनांचा निधी कसा आमता येईल, याकडे प्रकर्षाने लक्ष द्यावे.
सांगली जिल्ह्याची ओळख ‘सहकार पंढरी’ अशी केली जाते. जिल्ह्यात विविध सहकारी प्रकल्पांपैकी बरेचसे अडचणीत व काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या संस्थांची पुनर्बांधणी करणे गरजेचे आहे. बंद पडलेल्या संस्था पुन्हा सुरू करून रोजगाराचे नवीन संधी निर्माण करणे आवश्यक आहे. सांगली जिल्ह्यात सध्या तीन राष्ट्रीय महामार्गांचे काम प्रगतिपथावर आहे. रत्नागिरी- नागपूर महामार्ग तसेच गुहागर- विजापूर, मनमाड- बेळगाव या रस्त्यांचे बांधकाम सुरू आहे.
रेल्वेचे पुणे- मिरज लोंढा दुहेरीकरण व विद्युतीकरण सुरू आहे. मिरज- कोल्हापूर मार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण तर मिरज- लातूर या रेल्वेचे विद्युतीकरण पुर्णत्वाकडे आहे. कराड ते पंढरपूर (जत मार्गे) रेल्वे मार्ग व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. सांगली शहराला सुशोभिकरणाची आवश्यकता आहे. मिरजेतील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ मिरासाहेब दर्गा नूतनीकरणाच्या व सुशोभीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहे. सांगलीतील बसस्थानकाचा प्रश्न मार्गी लागणे आवश्यक आहे.
सांगलीतील अरूंद बाजारपेठेचे पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. पुराच्या काळामध्ये ही बाजारपेठ पाण्याखाली जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. अशा नैसर्गिक आपत्ती पुन्हा होऊ नये, म्हणून आपत्ती व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने व्हायला हवे. सांगली नाट्यपंढरी म्हणून ओळखली जात असली तरीही अद्ययावत नाट्यगृहे सांगलीमध्ये नाहीत. खुली खेळाची मैदाने नाहीत. आहेत त्या मैदानांची दुरवस्था झालेली आढळते.
सांगलीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियमची दुरवस्था झाली आहे. मिरजेतील फुटबॉलसाठी प्रसिद्ध छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम पावसाच्या पाण्यामुळे पाच महिने पाण्याखाली होते. मैदानाची दुरवस्थेमुळे फुटबॉलचे सामने सध्या बंद आहेत. सांगली तालुका करण्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे. नागरिकांना सोयीचे होण्यासाठी अप्पर तहसीलदार कार्यालय सांगलीत होणे आवश्यक आहे. तसेच महानगरपालिकेला असलेला ‘ड ‘ वर्गाचा दर्जा सुधारणे आवश्यक आहे. या सर्वच बाबींकडे लक्ष देऊन विकास कामांना लागणारा निधी पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्याकडे खेचून आणायला हवा, अशी अपेक्षा आहे.
