Gratuity Rules : 5 वर्षाआधी नोकरी सोडली तरी ग्रॅच्युइटी; कर्मचाऱ्याला 1.75 लाखासह मिळाले व्याज, हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
Gratuity Rules : 4 वर्षे 9 महिने काम केलेल्या मेट्रो कर्मचाऱ्याला 1.75 लाख रुपये देण्याचे आदेश; 10 टक्के व्याजही मिळणार, मात्र हा नियम सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट लागू नाही.

Gratuity Rules : सामान्यतः ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी एकाच कंपनीत 5 वर्षे काम करणे आवश्यक असते. मात्र, 5 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीही काही परिस्थितीत ग्रॅच्युइटी मिळू शकते. कर्नाटक हायकोर्टाच्या एका निर्णयामुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
बंगळुरू मेट्रोतील एका माजी कर्मचाऱ्याने 4 वर्षे 9 महिने 12 दिवस काम केले होते. त्याला 1.75 लाख रुपये ग्रॅच्युइटी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच या रकमेसोबत 10 टक्के वार्षिक व्याज देण्यासही सांगितले. मात्र, या निर्णयाचा अर्थ 5 वर्षांपूर्वी नोकरी सोडणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी मिळेल, असा नाही.
नेमके प्रकरण काय?
हे प्रकरण बंगळुरू मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या (BMRCL) एका माजी सहाय्यक अभियंत्याचा आहे. त्यांनी 6 जुलै 2017 रोजी नोकरी सुरू केली होती. 19 मार्च 2022 रोजी राजीनामा दिल्यानंतर 18 एप्रिल 2022 रोजी त्यांना सेवेतून मुक्त करण्यात आले. त्यांची एकूण सेवा 4 वर्षे, 9 महिने आणि 12 दिवस होती.
नोकरी सोडल्यानंतर त्यांनी ग्रॅच्युइटीसाठी अर्ज केला. त्यांचे शेवटचे मासिक वेतन 64,210 रुपये होते. त्यानुसार त्यांनी सुमारे 1.85 लाख रुपयांची ग्रॅच्युइटी मागितली. मात्र, 5 वर्षांची सेवा पूर्ण नसल्याचे कारण देत कंपनीने पैसे देण्यास नकार दिला. त्यानंतर त्यांनी कायदेशीर लढा दिला.
हायकोर्टाने काय म्हटले?
कर्नाटक हायकोर्टाने 26 सप्टेंबर 2026 रोजी कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निकाल दिला. ग्रॅच्युइटीसाठी केवळ नोकरी सुरू केल्याची आणि सोडल्याची तारीख पाहून सेवा मोजणे पुरेसे नाही. कर्मचाऱ्याने प्रत्यक्ष किती दिवस काम केले आणि कायद्यातील सलग सेवा (Continuous Service) यासंबंधी तरतुदी काय आहेत, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने संबंधित कर्मचाऱ्याला 1,75,846 रुपये ग्रॅच्युइटी देण्याचा आदेश कायम केला. तसेच 18 मे 2022 पासून या रकमेवर 10 टक्के वार्षिक व्याज देण्याचेही निर्देश दिले.
ग्रॅच्युइटीचा कायदा काय सांगतो?
ग्रॅच्युइटी म्हणजे एखाद्या संस्थेत अनेक वर्षे काम केल्यानंतर कर्मचाऱ्याला मिळणारी रक्कम. ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या सेवेसाठी दिले जाणारे आर्थिक लाभ आहेत. यासाठी पूर्वी प्रामुख्याने Payment of Gratuity Act, 1972 लागू होता. आता 21 नोव्हेंबर 2025 पासून सामाजिक सुरक्षा संहितेतील (Code on Social Security, 2020) ग्रॅच्युइटीविषयक तरतुदी लागू झाल्या आहेत.
सामान्यतः ग्रॅच्युइटीसाठी 5 वर्षांची सलग सेवा आवश्यक असते. मात्र, मृत्यू, अपंगत्व आणि ठरावीक मुदतीच्या नोकरीसारख्या काही परिस्थितींमध्ये 5 वर्षांची अट लागू होत नाही. कायद्यातील सलग सेवा आणि प्रत्यक्ष कामाच्या दिवसांची गणना यांचाही काही प्रकरणांत विचार केला जातो.
240 आणि 190 दिवसांचा नियम काय?
ग्रॅच्युइटीच्या पात्रतेसाठी सलग सेवा मोजताना प्रत्यक्ष कामाच्या दिवसांना महत्त्व असते. काही परिस्थितींमध्ये 12 महिन्यांच्या कालावधीत 240 दिवस काम केल्यास एक वर्षाची सलग सेवा पूर्ण झाल्याचे मानले जाऊ शकते. पाच दिवसांचा कामाचा आठवडा असलेल्या काही आस्थापनांमध्ये 190 दिवसांचा निकष लागू होऊ शकतो.
– 240 दिवस : सहा दिवसांचा कामाचा आठवडा असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी काही परिस्थितींमध्ये लागू होणारा निकष.
– 190 दिवस : पाच दिवसांचा कामाचा आठवडा असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी काही परिस्थितींमध्ये लागू होणारा निकष.
मात्र, या दिवसांची गणना म्हणजे 5 वर्षांची अट प्रत्येक प्रकरणात आपोआप संपुष्टात येते, असे नाही. नोकरीचे स्वरूप, सेवा कालावधी, लागू कायदा आणि संबंधित न्यायालयीन निर्णय यांचा एकत्रित विचार करावा लागतो.
नोकरी सोडण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी काय करावे?
1. सेवा कालावधी तपासा : नोकरी सुरू केल्याची तारीख, राजीनाम्याची तारीख आणि कंपनीने मुक्त केलेली तारीख यांचा अचूक हिशोब ठेवा.
2. कामाचे पुरावे जतन करा : हजेरी, पगाराच्या स्लिप, नियुक्तीपत्र आणि सेवामुक्तीचे पत्र जपून ठेवा. ग्रॅच्युइटीच्या दाव्यासाठी हे पुरावे उपयोगी पडू शकतात.
3. कंपनीने नकार दिल्यास चौकशी करा : 5 वर्षे पूर्ण नसल्याचे कारण देऊन कंपनीने ग्रॅच्युइटी नाकारली, तर आपल्या प्रकरणातील कायदेशीर पात्रता तपासून घ्या.
4. कामाचे दिवस महत्त्वाचे : विशेषतः नोकरीच्या पाचव्या वर्षातील प्रत्यक्ष कामाचे दिवस आणि सलग सेवा यांचा हिशोब तपासा.
5. कायदेशीर सल्ला घ्या : ग्रॅच्युइटी मिळण्याबाबत वाद असल्यास संबंधित कामगार प्राधिकरण किंवा कायदेशीर तज्ज्ञांची मदत घेता येईल.
या निर्णयाचा फायदा सर्वांना मिळणार का?
कर्नाटक हायकोर्टाचा हा निर्णय 5 वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. मात्र, हा निकाल एका विशिष्ट प्रकरणातील तथ्ये आणि कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे दिला आहे. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 5 वर्षांपूर्वी नोकरी सोडल्यास ग्रॅच्युइटी मिळेलच, असे समजणे चुकीचे ठरेल.
नोकरीची कालमर्यादा, प्रत्यक्ष कामाचे दिवस, सलग सेवा आणि लागू कायद्याच्या तरतुदी यानुसार पात्रता ठरू शकते. त्यामुळे ग्रॅच्युइटी नाकारली गेल्यास आपला दावा तपासून घेणे महत्त्वाचे आहे.





