पिंपरी  -पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 35 कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांचा पगार शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाल्यास होतो. शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाल्यानंतरही महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियपणामुळे या कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे वेतन शासनाकडे परत गेले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांच्या वेतनापासून वंचित रहावे लागले आहे. तर जानेवारी महिन्याचे वेतन झाल्याचा दावा उपायुक्त संदीप खोत यांनी केला आहे.

शहरात समग्र शिक्षा अभियान राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्यामार्फत हे कामकाज चालते. याअंतर्गत शहरात आकुर्डी आणि पिंपरी येथे यांचे शहर साधन केंद्र आहे. तर 2006 पासून 35 कर्मचारी कंत्राटी पध्दतीने मानधन तत्वावर कार्यरत आहेत. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून वेतन अदा केले जाते.

त्यांचे वेतन महापालिकेच्या माध्यमिक विभागाकडे वेळच्या वेळी जमा केले जाते. तीन महिन्यांच्या वेतनाची रक्कम महापालिकेकडे जमा झाली होती. मात्र, शासनाने पीएफएमएस (पब्लिक फायनाशियल मॅनेजमेंन्ट सिस्टम) या प्रणाली अंतर्गत या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन होणार होते. ही प्रणाली नवीन असल्याने तांत्रिक अडचण येत होती. महापालिका शिक्षण विभागाच्या निष्क्रिय अधिकाऱ्यांमुळे या कर्मचाऱ्यांचे मार्चअखेरमुळे तीन महिन्यांचे वेतन शासनाकडे परत गेले आहे.

एका कर्मचाऱ्याने दै. प्रभातशी बोलताना सांगितले की, महापालिकेचा शिक्षण विभाग हा (पब्लिक फायनाशियल मॅनेजमेंन्ट सिस्टम) या प्रणालीचे वारंवार कारण देत आहे. जानेवारी महिन्याचे वेतन घाई गडबडीत काढले. मात्र, मार्चअखेरमुळे बॅंका बंद असल्याने जानेवारीचेही वेतन शासनाकडे परत गेले आहे.