विद्यापीठ व कर्मचाऱ्यांना दिलासा : उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे प्रस्ताव सादर

पुणे – गेल्या 5 वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील 224 शिक्षकेतर पदांच्या वेतननिश्‍चितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे विद्यापीठ व कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. यातील पदनामात नसलेले 85 कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्‍चितीचा प्रस्ताव सोमवारी पुणे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे सादर केला आहे. त्यामुळे शासनाकडून लवकरच या कर्मचाऱ्यांना वेतन सुरू होणार आहे.

विद्यापीठाने ऑगस्ट 2014 मध्ये सरळसेवेने गट “क’ व गट “ड’ या गटांतील 224 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली होती. तत्कालिन कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे आणि कुलसचिव डॉ. नरेंद्र कडू यांच्या कार्यकीर्दीत ही भरती प्रक्रिया झाली. त्यानुसार या पदांच्या वेतननिश्‍चितीसाठी प्रस्ताव विद्यापीठाने उच्च शिक्षण विभागाकडे पाठविला. मात्र, गेल्या 5 वर्षांपासून मंत्रालयस्तरावर या पदांना मान्यता मिळत नव्हती. कारण विद्यापीठाने या शिक्षकेतर पदांसाठी शैक्षणिक अर्हतेत अंशत: बदल केली होती. त्यावर राज्य शासनाने आता शैक्षणिक अर्हता उंचावणे, हे बदल नियमबाह्य नसल्याचे सांगत सर्व पदांच्या वेतननिश्‍चिती करण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे 224 शिक्षकेतर कर्मचारी खऱ्या अर्थाने शासकीय सेवेत कायम होण्यावर शिक्‍कामोर्तब झाले आहे.

फक्‍त 85 कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्‍चिती होणार!
224 पैकी केवळ 85 कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्‍चिती होणार आहे. उर्वरित 139 कर्मचाऱ्यांनी पदनाम बदलून घेतल्याने वेतनश्रेणीत बदल झाले आहेत. या पदनामासंदर्भात निर्णय न्यायप्रविष्ट असून, न्यायालयाच्या निकालानंतर या कर्मचाऱ्यांचे वेतननिश्‍चितीचा निर्णय होणार असल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाकडून देण्यात आली. त्यामुळे 85 कर्मचाऱ्यांचे वेतन लवकरच सुरू होणार आहे.

कर्मचाऱ्यांचा फरक विद्यापीठाला मिळणार का?
विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांचे उच्च शिक्षण विभागाकडून वेतननिश्‍चित होताच एक-दोन महिन्यांत शासनाकडून वेतन सुरू होइल. मात्र, आतापर्यंत गेल्या 5 वर्षांत विद्यापीठाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर जवळपास 30 कोटींहून अधिक खर्च केला आहे, ती रक्‍कम शासनाकडून मिळण्याची आशा आहे. या पदासाठी वेतननिश्‍चिती होणे, ही प्राथमिकता होती. आता कर्मचाऱ्यांपोटी खर्च झालेली रक्‍कम मिळेल, असा विश्‍वास विद्यापीठाला आहे.

विद्यापीठ फंडावरील आर्थिक भार होणार कमी
224 पैकी 13 पदांना यापूर्वीच मान्यता मिळाली आहे. मात्र, उर्वरित पदांना मान्यता न मिळाल्याने या कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्‍चित होत नव्हती. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती रखडली होती. परिणामी, शासनाकडून कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रलंबित राहिले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर विद्यापीठाच्या फंडातून या सर्व कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात येत होते. आतापर्यंत 30 कोटींहून अधिक रक्‍कम या कर्मचाऱ्यांवर वेतनावर खर्च झाले आहेत. आता या पदांच्या वेतननिश्‍चितीचा अडसर दूर झाल्याने शासनाकडून वेतन मिळेल आणि विद्यापीठ फंडावरील आर्थिक भार कमी होणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी 224 शिक्षकेतर पदांच्या वेतननिश्‍चितीस मुभा मिळाली आहे. त्यासाठी विद्यापीठाकडून शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. त्याला अखेर यश मिळाले आहे. त्यामुळे विद्यापीठ आणि कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
– डॉ. नितीन करमळकर, कुलगुरू