Gram Panchayat Election – राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा (दि.२८) फेब्रुवारीपर्यंत संपणार आहे, अशा ग्रामपंचायतींवर आता शासकीय प्रशासक नेमण्याऐवजी विद्यमान सरपंचाचीच ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यामुळे निवडणुका रखडलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये पुन्हा जुन्याच कारभाऱ्यांच्या हाती सत्तेच्या चाव्या जाणार आहेत. विद्यमान सरपंच यांची नियुक्ती केल्यास गावांवर अंकुश ठेवता येईल, अशी व्यवस्थाच सरकारने केली आहे. दरम्यान, शासन निणर्यावर उलटसुलट पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. या निर्णयातून सत्ताधारी पक्षाला पूरक निर्णय असल्याची चर्चा झडत आहे. राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असूनही प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत विस्तार अधिकारी किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाते. मात्र, या निणार्यमुळे लोकशाही प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याच्या तक्रारी होत होत्या. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १५१ आणि १८२ मधील अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे सर्वाधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या अधिसूचनेमुळे आता प्रशासकीय राजवटीला छेद देऊन पुन्हा लोकनियुक्त प्रतिनिधींनाच मर्यादित काळासाठी अधिकार बहाल केले आहेत. निवडणुका होईपर्यंत विकासकामे थांबू नयेत आणि स्थानिक प्रश्नांची जाण असलेल्या व्यक्तींकडेच कारभार राहावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यात नव्याने पुनर्रचना होणार? पुणे जिल्हा परिषदेत आतापर्यंत ७२५ ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यानंतर काही येत्या (दि.२८) फेब्रुवारीपर्यंत काही ग्रामपंचायतीचा कालावधी संपणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार नव्याने प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही करावी लागणार आहे. याबाबत आढावा घेण्याचे काम सुरु आहे. तीन दिवसांत सर्व रुपरेषा निश्चित केली जाणार असल्याची माहिती पुणे जिल्हा परिषदेने दिली. ग्रामपंचायत निवडणूक यासंदर्भात शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानुसार (दि.२३) जानेवारीचा जुना आदेश रद्द केला आहे. नवीन नियमानुसार, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, तिथे विद्यमान सरपंचाची ६ महिन्यांसाठी किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, सरपंच यासह विद्यमान उपसरपंच, सदस्यांची एक प्रशासकीय समिती स्थापन करून गावगाडा चालवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यातून पुन्हा सत्ताधारी गटच ग्रामपंचायतीचा गाडा हाकणार आहे. यदा कदाचित आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात गेला तर सरपंच, उपसरपंच, सदस्य हेच ग्रामपंचायतीचे कामकाज पाहणार आहेत. यातून एकाधिकारशाही निर्माण होण्याचा धोका आहे. केंद्रीकरणाची भीती पुणे जिल्हा परिषदेत आतापर्यंत ७२५ ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. (दि.२८) पर्यंत अजून काही ग्रामपंचायतीचा कालावधी संपणार आहे. त्यामुळे निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर सरपंच हेच प्रशासक म्हणून विराजमान होणार आहेत. त्यामुळे गावगाड्यात सत्तेचे केंद्रिकरण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कोणता वादग्रस्त निर्णय असला तरी ते प्रशासक पदाच्या जोरावर हुकमत गाजवू शकतात. तसेच विकासकामांसाठी निधींची वहिवाट मोकळी करू शकतात, असा सूर उमटत आहे. मोर्चेबांधणीला वेळ पुणे जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींचा सर्वांत मोठा हा टप्पा आहे. यात ७२५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे. सध्या जिल्ह्यात नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. शहरी भागात जनतेचा कौल मिळाला. त्यानंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांत चांगलेच रण तापले. झेडपीचा धुरळा खाली बसतो न् बसतो तोपर्यंंत ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. सध्या या ७२५ ग्रामपंचायतींवर शासनाने सरपंचांची निवड केल्याने सत्ताधारी गटाला निवडणुकीपूर्वी मोर्चेबांधणीला आणि रणनितीसाठी वेळ मिळणार आहे. सरपंच यांच्या माध्यमातून गावगाडा हाकण्यास मदत होणार आहे. संघटन, पक्षप्रवेश सोहळ्याला संधी जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज येणार असल्याने सत्ताधारी गटाला गावपातळीवर संघटन बांधणीला वेळ मिळणार आहे. तसेच विरोधी गटातील प्रबळ कार्यकर्ता, पदाधिकारी यांना आपल्या गटात खेचण्यासाठी आयती संधी चालून आली आहे. प्रशासकाच्या आडून सरपंचाला मोकळे रान मिळाले आहे. यातून बेरजेचे राजकारणाचे गणित मांडले जाणार आहे. सत्तेची सुत्रे एकवटणार गावागावांत प्रस्थापित स्थानिक नेते ग्रामपंचायतीची सत्ता आपल्याच ताब्यात ठेवण्यासाठी आटापिटा करतात. त्याचा परिणाम हा जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीच्या गणांवर होत असतो. मात्र, आता राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून सरपंच यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने याला दुहेरी बाजूंची किनार आहे. यातून निधी खर्च करण्याचा प्रयत्न, रखडलेली कामांचा निपटारा, पाच वर्षांतील अपूर्ण कामांचा लेखाजोखा जुळवण्यासाठी सरपंच हे प्रयत्न करतील, अशी चर्चा नागरिकांमधून होत आहे.
