Gram Panchayat : राज्यभरातील ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध मागण्यांसाठी 20 फेब्रुवारी रोजी (शुक्रवार) राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. या दिवशी राज्यभरातील सर्व ग्रामपंचायती बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील 16 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आल्याने या ग्रामपंचायतींवर शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात आहे. मात्र, सरपंच व विद्यमान लोकप्रतिनिधींनाच प्रशासकपदाची जबाबदारी देण्यात यावी, यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती शुक्रवारी (दि. 20) बंद ठेवण्यात येणार असल्याची घोषणा अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने केली आहे.

शासकीय कर्मचारी प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याने गावांच्या विकासकामांना मोठा फटका बसत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय सरपंच परिषद यांनी केला आहे. Gram Panchayat :

गावांना योग्य न्याय मिळण्याची शक्यता कमी

या संदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले की, सध्या मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या तुलनेत शासकीय कोट्यातील मनुष्यबळ अपुरे आहे. एका प्रशासकाकडे किमान पाच ते कमाल 20 पेक्षा अधिक गावांचा कारभार सोपवावा लागत आहे. इतका मोठा कार्यभार सांभाळताना गावांना योग्य न्याय मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ग्रामपातळीवर लोकप्रतिनिधींची सक्रिय भूमिका अत्यावश्यक आहे.

Apurva Nemlekar : “आयुष्याची दुसरी सुरुवात…” अपूर्वा नेमळेकरने बांधली लग्नगाठ

याशिवाय मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये सरपंचांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे राज्यपालांमार्फत अध्यादेश काढून किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करून सरपंच व विद्यमान ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. Gram Panchayat :

नेमक्या काय आहेत मागण्या?

• ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांसह व्यापक बैठक घ्यावी.
• सरपंचांच्या तक्रारीवरून विकासकामे अडविणाऱ्यांवर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करावा.
• विधान परिषद निवडणुकीत सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत व पंचायत समिती सदस्यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा.
• सरपंचांच्या तक्रारीवरून विकासकामे अडविणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा.
• ग्रामपंचायतींमधील कॉम्प्युटर ऑपरेटरांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा.
• सरपंच व उपसरपंचांचे थकीत व वाढीव मानधन तात्काळ अदा करावे.
• सरपंच व उपसरपंचांना विमा संरक्षण व निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी.
• प्रत्येक शासकीय समितीत सरपंच प्रतिनिधींचा समावेश करावा.

दरम्यान, ग्रामपंचायतीच्या बंदमुळे गावगाड्यातील अनेक महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता आहे. तसेच ग्रामपंचायत स्तरावरील कारभार, विकासकामे आणि नागरिकांशी संबंधित अनेक सेवा सुविधांचा खोळंबा होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा:

Top 10 news: “पुन्हा टिपू सुलतान कबरीतून बाहेर…”, राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती ‘या’ दिवशी राहणार बंद, या अशा टॉप १० बातम्या वाचा एका क्लिकवर