पुणे, दि. 6 (डॉ. राजू गुरव) – राज्यातील 18 हजार पदवीधर अंशकालीन (पदवीनंतर शासकीय आस्थापनांत काही दिवस सेवा बजावलेले) उमेदवारांना थेट शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याचा प्रश्‍न गेल्या अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी धूळखात पडला आहे. संबंधित उमेदवार शासकीय नोकरीकडे डोळे लावून बसले आहेत. यासाठी शासनाला मुहूर्त कधी सापडणार, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहे.

सुशिक्षित बेरोजगारांना पूर्वी बेरोजगार भत्ता दिला जायचा. हा भत्ता बंद झाल्यानंतर या उमेदवारांना नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. त्या अनुषंगाने पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांसाठी योजना आखण्यात आली. प्रशासकीय खर्च आटोक्‍यात ठेवून विकास कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शक्‍य असेल तिथे नवीन पदनिर्मिती न करता आऊटसोर्सिंगद्वारे कामे करून देण्याबाबत राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने 30 सप्टेंबर 2020 आदेश जारी केले होते. यात पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना सूट देऊन वैयक्तिकरित्या प्राधान्याने नेमणूक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाकडे पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना नोंदणी करावी लागत होती. त्यानंतर या विभागामार्फत संबंधित शासकीय कार्यालयांना उमेदवारांची यादी दिली जात होती. मुलाखतीसह अन्य प्रक्रिया राबवून त्यांना नोकरी दिली जात होती. या उमेदवारांना नोकऱ्याच मिळत नसल्याने कालांतराने सन 2004 पासून नोंदणीही बंद करण्यात आली आहे. पदवीधर अंशकालीन उमेदवार दरमहा तीनशे रुपये मानधनावर शासकीय कार्यालयात तीन वर्षे काम करायचे. त्यांना त्या कामाबाबत तहसीलदारांचे प्रमाणपत्र अदा केले जायचे. याच उमेदवारांना आऊटसोर्सिंगच्या कामामध्येही पुढे संधी देण्याचा निर्णयही झाला होता. दरम्यान, तुटपुंजा मानधनावर ठेकेदारी तत्त्वावर कामे करण्यास बहुसंख्य उमेदवारांनी नकार दिला. काहींनी काही महिने कामे करुन नोकरी सोडली. अकरा महिने किमान ठेकेदारीवर काम करणे आवश्‍यक होते. त्यानंतरच त्यांना शासकीय सेवेत संधी मिळणार होती. मात्र प्रत्यक्षात तसे झाले नाही.

पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांमध्ये अनेक संघटना निर्माण झाल्या आहेत. या संघटनांच्या मागण्यांमध्येही एकमत होत नसल्याची बाब अनेकदा उघड झालेली आहे. त्यामुळेच शासनाकडूनही ठोस निर्णय घेण्याकडे विलंब लावला जात असल्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. उमेदवारांना नोकऱ्याच मिळत नसल्याने त्यांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठीही संकटाचा सामना करावा लागतो आहे.

पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना शासकीय नोकरीत 10 टक्के समांतर आरक्षण आहे. या आरक्षणाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. शासनाकडून या उमेदवारांसाठी वयोमर्यादाही 45 वरुन 55 पर्यंत वाढविलेली आहे. शासनाने टप्प्याटप्प्याने या सर्व उमेदवारांना थेट शासकीय नोकरी द्यायलयाच पाहिजे. यासाठी शासनाकडे सतत पाठपुरावा सुरू ठेवण्यात आलेला आहे.
– अनिल पाटील, महासचिव, पदवीधर अंशकालीन उमेदवार संघटना