पाणी चोरीला बसणार लगाम : सर्व केंद्रांवर सीसीटीव्ही यंत्रणाही कार्यान्वीत

पुणे – शहरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या महापालिकेच्या मालकीच्या तसेच खासगी मालकीच्या सुमारे 450 टॅंकरला अखेर जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून अल्पदरात पाणी घेऊन ते बांधकामे तसेच हद्दीबाहेर मनमानी दराने विकणाऱ्या टॅंकर लॉबीला लगाम बसणार आहे. या जीपीएस यंत्रणेचा नियंत्रण कक्ष महापालिकेच्या सावरकर भवन येथील संगणक विभागात असणार असून येत्या आठ दिवसांत तो कार्यान्वीत करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

दरम्यान, गेल्या वर्षभरात शहरात पहिल्यांदाच टॅकरच्या फेऱ्यांनी 2 लाखांचा आकडा गाठला आहे. गेल्या काही वर्षांत शहरात उन्हाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी कपात केली जात आहे. त्यातच, महापालिकेची पाणीपुरवठ्याची वितरण यंत्रणेतील त्रुटी तसेच शहराच्या बशी सारख्या आकारामुळे शहरात असमान पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याला शहरात महापालिकेकडून सुमारे 15 ते 17 हजार टॅकरच्या फेऱ्यांद्वारे पाणी पुरविले जाते. त्यासाठी महापालिकेने निश्‍चित केलेले दर हे नाममात्र आहेत. मात्र, याचाच गैरफायदा घेत अनेक टॅंकर महापालिकेचे पाणी स्वस्तात घेऊन ते हद्दीबाहेर मनमानी दराने बेकायदेशीर विकतात. तसेच, नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी नसताना हे पाणी हद्दीजवळील बांधकामांना विक्री केले जात असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी या सर्व टॅंकरना जीपीएस यंत्रणा बसविण्याची मागणी केली होती. तसेच, टॅंकर पॉईंटवर वॉटर मीटर आणि 24 तास कार्यान्वीत असलेली सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याची मागणी केली होती. अखेर प्रशासनाने त्यास मान्यता दिलेली आहे.

महापालिका प्रशासनाकडून 2015 पासून सर्व टॅंकरना जीपीएस यंत्रणा बसविण्यासाठी आदेश काढण्यात आलेले आहेत. मात्र, टॅंकर लॉबीकडून या यंत्रणेचे नियंत्रण कोण ठेवणार, हा खर्च कोण करणार अशी कारणे देत राजकीय दबाव आणून हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडण्यात आले आहे. त्यामुळे पाणीचोरीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यातच, यावर्षी शहरात निर्माण झालेल्या पाणी दुर्भक्ष्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी ही बाब गांभीर्याने घेत तातडीने ही यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार, सर्व टॅंकरना ही यंत्रणा बसविण्यात आली असून येत्या आठवड्याभरात त्याचा नियंत्रण कक्ष कार्यान्वीत केला जाणार आहे.

हे होणार फायदे..
– हद्दीबाहेरील पाणी चोरीला बसणार लगाम
– टॅंकरची नेमकी आकडेवारी समोर येणार
– लाभार्थी माहीत झाल्याने दरांची खातरजमा करता येणार