नागपूर, दि. 18 – गोवारी समाज हा आदिवासी नसून त्यांना अनुसूचित जमातीचे (एसटी) सर्व लाभ देण्याबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निकाल हा अयोग्य असल्याचे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने सदर निकाल रद्दबातल केला आहे. त्यामुळे राज्यातील गोवारींना जबर हादरा बसला असून त्यांना आता अनुसूचित जमातीचे (शेड्युल्ड ट्राईब-एस.टी.) प्रमाणपत्र मिळणार नाही.

मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निकालानंतर राज्यातील सुमारे 15 लाख गोवारी समाजाला दिलासा मिळाला होता. परंतु, त्या निकालाला आव्हान देणारी विशेष अनुमती याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. अशोक भूषण, न्या. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, राज्य सरकारने 6 डिसेंबर 1981 रोजी केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्यात गोवारी समाज हा अनुसूचित जमातीचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी आवश्‍यक पात्रता धारण करीत नसल्याने त्याला अनुसूचित जमातीचा लाभ देता येणार नाही, असे नमूद केले होते.

तसेच वर्ष 1981 नंतर राज्य सरकारने आदिवासी विभागामार्फत अनेक अभ्यास अहवाल तयार केले. त्यातील 12 जून 2006 च्या अहवालात गोंड गोवारी आणि गोवारी या विभिन्न जमाती असून गोवारी यांचा अनुसूचित जमातीत समावेश करता येणार नाही, असे नमूद केले होते. त्यामुळे गोवारी हे अनुसूचित जमाती नाहीत, अशी भूमिका नागपूर खंडपीठाने घेण्यात कोणतीही चूक नव्हती. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निकालात केंद्र व राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीच्या आदेशात गोवारींना समावेश करण्याबाबत सहमती दिली, असे नमूद कसे झाले हे आम्हाला समजले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने 29 ऑक्‍टोबर 2020 रोजीचा टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस यांचा गोवारी समाजाबाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. त्यात “गोंड गोवारी’ आणि “गोवारी’ यांच्यात मुलभूत तफावत असल्याचे म्हटले आहे. सदर अहवाल हा नागपूर खंडपीठाने निकाल दिल्यानंतर उपलब्ध झाला आहे. राज्य घटनेतील तरतुदी व इतर बाबी गृहीत धरून सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाने गोवारी हे आदिवासी असल्याचा निकाल रद्द केला.

मात्र “त्या’ गोवारींना मिळणार संरक्षण…
नागपूर खंडपीठाने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी गोवारींना आदिवासी गृहीत धरून घटनात्मक लाभ देण्याचा आदेश दिला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत अनेक गोवारींना, गोवारी आदिवासी प्रमाणपत्रे दिल्याने, शैक्षणिक व शासकीय नोकरीचे लाभ मिळाले आहेत. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यांचे लाभ रद्द होतील, तेव्हा त्यांना संरक्षण दिले जावे, अशी विनंती आदिम गोवारी समाज मंडळाच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर विनंती मान्य केली. तसेच उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यापासून आतापर्यंत ज्यांना गोवारी आदिवासी प्रमाणपत्रे दिली व ज्यांनी शैक्षणिक व सरकारी नोकरी प्राप्त केली त्यांना संरक्षण देण्यात येत असल्याचे निकालात नमूद केले आहे.