नवी दिल्ली – केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून आधारभूत किमतीने तांदळाची खरेदी करीत असते. आता आगामी काळात तांदळाची खरेदी करताना हा तांदूळ शेतकऱ्यांनीच आणला आहे का याची शहानिशा करण्यासाठी तांदूळ खरेदीवेळी जमिनीचे रेकॉर्ड पाहिले जाणार आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्याकडून आधारभूत किमतीने तांदूळ खरेदी टळू शकेल असे अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांचे डिजिटल रेकॉर्ड फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या रेकॉर्डबरोबर जोडले जाणार आहे. बहुतांश राज्यांनी ही तयारी केली आहे. फक्त आसाम, उत्तराखंड, जम्मू-काश्‍मीरमधील रेकॉर्डची जोडणी शिल्लक राहिली आहे. ती लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येणार आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनीत उत्पादित केलेला तांदूळ किंवा शेतकऱ्यांनी इतरांची जमीन भाड्याने घेऊन उत्पादित केलेला तांदूळ सरकारकडून आधारभूत किमतीने खरेदी केला जाणार आहे. शेतकऱ्याने किती जमिनीवर किती तांदूळ तयार केला आहे याची शहानिशा करण्याचा उद्देश यामागे आहे.

सरकारकडून फक्त या शेतकऱ्याच्या उत्पादनाची खरेदी केली जावी. व्यापाऱ्याकडून अशा उत्पादनाची खरेदी केले जाऊ नये असा ही यंत्रणा विकसित करण्यामागे उद्देश आहे. पंजाबमध्ये मोठ्या प्रमाणात तांदूळ उत्पादित केला जातो. पंजाबचे सर्व रेकॉर्ड फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या रेकॉर्डला जोडले गेले आहे. त्यामुळे आगामी काळात तांदळाची खरेदी करताना फक्त शेतकऱ्याकडून तांदूळ खरेदी केला जाणार आहे.

किमान आधारभूत किमतीचा फायदा फक्त शेतकऱ्यांना व्हावा असे प्रत्येक राज्याला वाटते. या यंत्रणेमुळे शेतकऱ्यांचा लाभ होणार आहे. केंद्र सरकार दरवर्षी विविध पिकांच्या आधारभूत किमती वाढवीत असते. मात्र त्याचा फायदा शेतकऱ्याच्या ऐवजी व्यापाऱ्यांना होतो अशा तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे ही नवी यंत्रणा विकसित करण्यात आली असल्याचे कृषी सचिव संजय अगरवाल यांनी यावेळी सांगितले.

गेल्या पाच वर्षापासून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी अनेक आघाड्यावर प्रयत्न करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ही यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहे. शेतकऱ्याकडून सरकारने खरेदी केलेल्या तांदूळ, गहू या पिकात वाढ होऊ लागली आहे. आगामी काळामध्ये गळीत धान्याच्या पिकाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी या पिकांच्या आधारभूत किमतीमध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.