मुंबई – महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेतील गैरव्यवहाराचा तपास सीबीआयच्यावतीने करण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेला आज राज्य सरकारने आक्षेप घेतला. या गैरव्यवहारामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात यावा, अशी जनहित याचिका तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी 2019 च्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश आर्थिक गुन्हे शाखेला देण्यात आलेले आहेत, असे राज्य सरकारच्यावतीने महाभिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी आज न्यायालयाला सांगितले. आर्थिक गुन्हे शाखेने या संदर्भात “एफआयआर’ दाखल केली असून त्या अनुषंगाने तपासही केलेला आहे. गेल्यावर्षी 5 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाचा अंतिम अहवालही सत्र न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. त्या अंतिम अहवालाची सुनावणी प्रलंबित असताना तक्ररदार अरोरा यांनी या अहवाला आक्षेप घेणारी याचिका सत्र न्यायालयात दाखल केली आहे. मात्र याक्षणी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे, अशी मागणी तक्रारदार करू शकत नाहीत. सीबीआयकडे तपास सोपवण्यास सरकारचा आक्षेप आहे, असेही त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने त्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि 22 मार्च रोजी हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवले. आर्थिक गुन्हे शाखेने राज्याचे तत्कालिन अर्थमंत्री अजित पवार यांना आणि अन्य 75 जणांना क्लीन चीट दिली आहे. या 75 जणांमध्ये जिल्हा बॅंकांचे संचालक आणि बॅंकेचे महाव्यवस्थापक अजित देशमुख यांचाही सहभाग आहे. या सर्वांनी दिलेल्या निवेदनाच्या आधारे या सर्वांना क्लीन चीट दिली गेली आहे. चौकशीत कर्जाच्या व्यवहारात काही अनियमितता उघड झाली नाही, असे आर्थिक गुन्हे शाखेने आपल्या अंतिम अहवालात म्हटलेले आहे. मात्र हा घोटाळा उघडकीस आणण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांकडून कोणताही प्रयत्न केला गेला नाही, असे अरोरा यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
