Indian Economy : सरकारने आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये निर्गुंतवणूक अर्थात सरकारी कंपनीतील काही हिस्सा (शेअर्स) विकून आणि मालमत्ता मुद्रीकरण अर्थात सरकारी मालमत्ता न विकता, ती ठराविक काळासाठी भाड्याने देऊन 45,306 कोटी रुपये जमा केले असून, हा आकडा सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली.

सरकारने 2025-26 च्या सुधारित अंदाजात विविध भांडवली प्राप्ती ज्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची निर्गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता मुद्रीकरणाचा समावेश आहे, 33,837 कोटी रुपये ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.

भारत सरकारने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 45,306.05 कोटी रुपयांची रक्कम जमा केली. ज्यामध्ये निर्गुंतवणुकीतून 16,885.56 कोटी रुपये आणि मालमत्ता मुद्रीकरणातून 28,420.49 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

चालू आर्थिक वर्षासाठी, सरकारने संकीर्ण भांडवली प्राप्तीअंतर्गत 80,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये आतापर्यंत, संकीर्ण भांडवली प्राप्तीअंतर्गत 59,083 कोटी रुपये वसूल केले आहेत, ज्यामध्ये मालमत्ता मुद्रीकरणातून सुमारे 6,367 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

याशिवाय, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड, लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया, जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि कोचीन शिपयार्ड यांच्या ’ऑफर फॉर सेल’द्वारे निर्गुंतवणुकीतून, तसेच इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीतून 52,716 कोटी रुपये मिळाले आहेत.

2025-26 मध्ये निर्गुंतवणुकीतून मिळालेली रक्कम 16,886 कोटी रुपये होती, तर 2024-25 मध्ये ती 10,163 कोटी रुपये होती. आर्थिक वर्ष 24, 2023 आणि 2022 मध्ये ती अनुक्रमे 16,507 कोटी रुपये, 35,294 कोटी रुपये आणि 13,534 कोटी रुपये होती.