लखनौ – साधारणत: एखाद्या व्यक्तीची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली की त्याचं राजकीय अस्तीत्व संपलं, असं राजकीय क्षेत्रात मानण्यात येतं. मात्र या टप्प्यावर प्रवास येऊनही पुन्हा राजकीय कारकिर्द नव्या जोमाने करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव म्हणजे बेबीराणी मौर्य.

उत्तराखंडच्या माजी राज्यपाल आणि भाजपा नेत्या सर्कीय राजकारणात उतरल्या आणि त्यांनी आग्रा ग्रामीणमधून निवडणूक लढवली. विजयी झाल्या आणि योगी मंत्रीमंडळात त्यांनी कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतली.

तज्ज्ञांच्या मते, ही राजकारणातील एक दुर्मिळ घटना आहे. उत्तर प्रदेशातील पहिलीच घटना आहे. त्यात काहीच चुक नाही. पण, अपेक्षेच्या विरोधाभासी आहे. केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संबंधांबाबत न्या. आर. एस. सरकारीया आयोगाची 1983 मध्ये स्थापना केली होती. त्या समितीने राज्यपाल पदावर बिगर राजकीय व्यक्तीची नेमणूक करावी, असे सुचवले होते. मात्र, ही शिफारस डावलत अनुभवी राजकीय नेत्यांची वर्णी राज्यपाल म्हणून लावण्यात येते. मात्र तेथून परत येऊन राजकारणात यशस्वी होण्याची घटना तशी अभावानेच आढळते.

महाराष्ट्रातील वसंतदादा पाटील आणि सुशीलकुमार शिंदे हे दोन नेते असे यशस्वी झाले होते. माजी केंद्रीय मंत्री एस. एम कृष्णाही असेच सक्रिय राजकारणात परतले होते. एकदा राज्यपालपद स्वीकारले की तटस्थ रहावे, असे अपेक्षित असते. त्यामुळे अशा घटनांनी राज्यपाल पदाच्या घटनात्मक स्थाचे अवमुल्यन होते, असे लखनौमधील भाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख प्रा. शशिकांत पांडे यांनी सांगितले.