प्रभात वृत्तसेवा पुणे – हवा प्रदूषण रोखण्यासह सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी पुणे महानगर परिवहन महामंडळ ( पीएमपीएमएल) कडून २०१९ मध्ये जीसीसी तत्त्वावर घेलेल्या ४९० इलेक्ट्रिक बससाठी राज्य शासनाकडून इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार इ-बसेससाठी पीएमपीला ९८ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, हा निधी देताना शासनाने हात आखडता घेतला असून, आतापर्यंत केवळ ८ कोटींचा निधी पीएमपीला देण्यात आला आहे. यापूर्वी देण्यात आलेल्या ३ कोटी २० लाखांच्या निधीनंतर आता ४ कोटी ८० लाखांचा निधी नुकताच पीएमपीला वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे उर्वरीत ९० कोटींचा निधी कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शहरातील वाढते वायू प्रदूषण पाहता शहरात पर्यावरणपूरक व किफायतशीर सार्वजनिक वाहतूक सेवा मिळावी म्हणून महामंडळाकडून इ-बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. पाच वर्षांहून अधिक काळासाठी या बसेसने पुणेकरांना साध्या दरात वातानुकूलित सेवा दिली आहे. या बसेससाठी येणाऱ्या अपेक्षित निधीपैकी शिल्लक निधीसाठी काही दिवसांपूर्वी पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पंकज देवरे यांनी परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवर यांची सोमवारी भेट घेत चर्चा केली. त्यानंतर पीएमपीएमएलसाठी हा निधी वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, त्यानंतरही अद्याप ९० कोटींचा निधी बाकी असून, शासनाकडून सहा वर्षांत ८ कोटींचा निधी दिला आहे. उर्वरीत निधी देण्यासाठी शासनाने वेळ न घालवता निधी देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
