पिंपरी, (प्रतिनिधी) – राज्यातील वारकरी सांप्रदायाचे श्रद्धास्थान असलेल्या इंद्रायणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.

नदी सुधार प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली पर्यावरण विभागाची बहुप्रतिक्षीत ‘एनओसी’ अर्थात ना हरकत दाखला मिळाला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची कार्यवाही सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

श्री क्षेत्र आळंदी देवाची याठिकाणी वर्षभर फेसाळणारी इंद्रायणीनदी हा राज्यभरात चर्चेचा विषय बनली आहे. वारकरी सांप्रदायाचे श्रद्धास्थान अ सतानादेखील याकडे होणार्‍या दुर्लक्षामुळे भाविक व आळंदीकरांमध्ये मोठा संताप आहे. याबाबत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी संसदेत आवाज उठवत याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले होते.

तत्पुर्वी खेड आळंदी विधानसभेचे आमदार दिलीप मोहिते व भोसरी विधानसभेचे आमदार महेश लांडगे यांनी विधीमंडळ अधिवेशनात यावर चर्चा घडवून आणली होती. मत्र यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी थातूर मातूर उत्तरे देत वेळ मारून नेली होती.

इंद्रायणी नदीच्या प्रश्नाबाबत राज्य सरकार गंभीर असल्याचे दाखवत असले, तरी सरकारमधलि मंत्र्यांनी याप्रश्नाबाबत केलेली वक्तव्य केवळ वेळकाढूपणाची असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी चार-पाच महिन्यांपुर्वी पिंपरीतील रिक्षाचालकांच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती.

यावेळी प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींनी नदी प्रदूषणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर येत्या तीन महिन्यातनदीकाठच्या एसटीपी प्रकल्पांच्या कामाची निविदा निघणार असल्याची माहिती दिली होती. तीन महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे वास्तव आहे.

दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, आळंदी नगरपरिषद, पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह राज्य शासन आणि केंद्र शासनाच्या माध्यमातून इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाचा विकास आराखडा (डीपीआर) मंजूर करण्यात आला आहे.

इंद्रायणी नदीची शहरातील लांबी 20.6 किमी असून, नदी काठची एक बाजू महापालिका व दुसरी बाजु पीएमआरडीए कार्यक्षेत्रात येते. त्यामुळे नदीसुधार प्रकल्प संयुक्तपणे राबवण्यात येणार आहे.

निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून काम सुरू करावे
प्रशासनाने टोपोग्राफी सर्व्हे, जिओटेक्निकल सर्व्हे, बेसमॅप, लॅन्डयुज, प्रकल्प आराखडा, नकाशे तसेच कन्सेप्ट मास्टर प्लॅन तयार केला आहे.

आता कन्सेप्ट मास्टर प्लॅनसाठी राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या समितीकडून पर्यावरण ना हरकत दाखला मिळणे आवश्यक होते. आता प्रकल्पाच्या निविदा प्रसिद्ध करुन कामाला सुरूवात करता येणार आहे. हेकाम त्वरेने पूर्ण करावे, अशी लोकभावना आहे.

तांत्रिक अडचणींमुळे पर्यावरण विभागाची ‘एनओसी’ लांबवणीवर पडली होती. याबाबत आम्ही विधिमंडळ अधिवेशनात तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली होती. त्याला यश मिळाले आहे.

आता लवकरच प्रकल्पाच्या निविदा प्रसिद्ध करुन कामाला सुरूवात करता येणार आहेे, याचा आनंद आहे. प्रशासनाने हा प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करावा, अशी अपेक्षा आहे. – महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा,