राजकारण आणि सहकार उद्योगा संदर्भातील निर्णयात प्रशासकीय अडथळे

भवानीनगर – महाराष्ट्रात कोणत्याच पक्षाचे सरकार स्थापन होत नसल्याने याचा परिणाम अन्य उद्योगांवरही जाणवू लागला आहे. पुढील महिन्यांत साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होत असल्याने यासंदर्भातील व्यवस्थापकीय निर्णय घेणेही अवघड जात आहे. सहकारी साखर कारखान्यांवर कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाचे संचालक मंडळ असल्याने सत्ता स्थानेत असे पक्ष असणार का? याकडेच संबंधीत संचालक मंडळांचे लक्ष लागले आहे.

यातून गळीत हंगामाकरीताच्या तयारीवरही परिणाम होत असल्याने उसतोड मजुरांच्या टोळ्यांनाही आवतनं गेलेली नाहीत. याच कारणातून राज्यात, पुणे जिल्ह्यात येणाऱ्या बहुतांशी उसतोड मजुरांच्या टोळ्या कर्नाटकाच्या दिशेने रवाना झाल्या आहेत. कर्नाटकातील सहकारी तसेच खासगी साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम या महिन्यांच्या सुरवातीलाच सुरू झाला आहे.

महाराष्ट्रात सत्ता कोणत्या पक्षाची येणार यावर बरीच काही गणिते अवलंबून असल्याने याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. सरकार तसेच उद्योगांचा थेट संबंध येत असल्याने उद्योग क्षेत्राचेही लक्ष या सत्ता स्थापनेच्या प्रक्रियेकडे आहे. त्यातच राज्यातील साखर उद्योग हा सहकार क्षेत्राशी पर्यायाने राजकारणाशी संलग्न असल्याने सत्ता स्थापनेशी या उद्योगाचा जवळाचा संबंधी आहे. याच कारणातून विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभुमीवर राज्यातील गळीत हंगाम हा डिसेंबर पर्यंत लांबला गेला. आता, गळीत हंगाम सुरू करण्याचा मुहूर्त दि. 1 डिसेंबर दिलेला असला तरी राज्यात सध्या सत्ता स्थापनेचा घोळ सुरू असल्याने राजकीय तसेच प्रशासकीय यंत्रणा याकामी अडकली आहे.

साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, संचालक अनेक राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी असल्याने अशांचेही लक्ष कारखान्याच्या गळीतापेक्षा राज्यात आपल्या पक्षाचे सरकार येणार का? याकडेच लागले आहे. याच कारणातून अवघ्या 15 ते 20 दिवसांवर गळीत हंगाम येवून ठेपलेला असताना पुणे जिल्ह्यातील काही कारखान्यांची तयारी झालेली नाही. यामुळे साखर आयुक्तांनी गळीत हंगामचा मुहूर्त दि.1 डिसेंबरचा दिलेला असला तरी राज्यातील, जिल्ह्यातील सर्वच कारखाने या मुहूर्तावर सुरू होतील असे नाही.

राज्यातील तसेच पुणे जिल्ह्यातील गळीत हंगाम दिवाळीच्या आगोदरच सुरू होत असतो परंतु, निवडणुका, निकाल आणि सत्ता स्थापन अशा राजकीय कारणातून गळीत हंगाम लांबला आहे. विशेष म्हणजे गळीताचे परवाने काढण्यासंदर्भात अद्यापही बहुतांशी कारखान्यांनी अर्जच केलेला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. याउलट लगतच्या कर्नाटकातील गळीत हंगाम सुरू झाल्याने दिवाळी साजरी करून मजुरांचे तांडे कर्नाटकात गेलेही आहेत. मजुरांनी ऊसतोड मुकादमांकडून उचल घेऊन दिवाळी साजरी केली आहे. राज्यातील यंदाचा गळीत हंगाम परतीच्या पावसासह राजकीय स्थितीमुळेही लांबला आहे. याच कारणातून उसतोड मजुरांनी कर्नाटकचा रस्ता धरल्याने पुणे जिल्ह्यासह कोल्हापूर, सातारा व सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांपुढे आता उसतोड मजुरांचा प्रश्‍न उभा राहण्याची शक्‍यता आहे.

पावसाचाही फटका…

पुणे जिल्ह्यात परतीच्या पावसाचा फटका शेतपीकांना बसला आहे. पाऊस-पाण्याची स्थिती गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून बदलत असल्याने पीक हाती लागत नाहीत. यावेळी तर पावसाचा फटका उसालाही बसला आहे. त्यामुळे उसाचाही प्रश्‍न कारखान्यांपुढे असणार आहे. उसाचे क्षेत्र घटल्यानेही कारखान्यांना गेटकेनवर अवलंबून राहणार आहे. अशा काही कारणातून उसतोड मुजरांना कारखान्यांकडूनही कमी पैसे दिले जात असल्याने कर्नाटकातील उगार, अथणी, इंडी, पडसलगी, रायबाग, चिक्कोडी आदी कारखान्यांकडे महाराष्ट्रातील उसतोड मजुर जावू लागले आहेत.