पुणे -महापालिकेचे जलशुद्धीकरण प्रकल्प तसेच इतर दैनंदिन वीज वापरापोटी महापालिकेस तब्बल 150 कोटींचे बील महावितरणला मोजावे लागते. त्यामुळे महापालिकेचा वीज खर्च कमी करण्यासाठी महापालिकेने महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाअंतर्गत स्थापन केलेल्या महात्मा फुले नवीनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या कंपनीकडून सौर ऊर्जेतून वीज निर्माण करून ती महापालिकेला पुरविली जाणार आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली एसपीव्ही ((स्पेशल परपज व्हेईकल) स्थापन करण्यासाठी शासनाकडून मान्यताच मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. एक ते दीड वर्षांपूर्वी महापालिकेने या प्रस्तावास मान्यता देऊन तो शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. सुमारे 50 मेगावॅट वीज निर्मितीचा हा प्रकल्प असून या प्रकल्पात तयार झालेली वीज महापालिकेस वीज वहन खर्च सोडून प्रतीयुनिट 2 रूपये 80 पैशांना मिळणार आहे. महापालिकेचा सर्वाधिक वीज वापर जलशुद्धीकरण केंद्र तसेच सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रावर होतो. जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी वर्षाला तब्बल 123 कोटींचा वीज खर्च करावा लागतो. दिवसाला सरासरी 23 मेगावॅट वीज लागते, तर सौर उर्जा प्रकल्पात 50 मेगावॅट उर्जेची निर्मिती केली जाणार असून ती सर्व जलशुध्दीकरण केंद्रासाठी वापरली जाणार आहे. महाप्रितच्या मदतीने हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात स्थायी समितीने मान्यता दिली तसेच जुलै महिन्यात सामंजस्य करार झाला आहे. त्यानंतर काही बैठका झाल्या तरी एसपीव्ही स्थापन झालेली नाही. याबाबत पालिकेकडून शासनाकडे याबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. प्रतियुनिट एक ते दीड रुपयांची बचत… महापालिकेस महावितरणकडून मिळणाऱ्या विजेचे दर वापरानुसार, वेगवेगळे आहेत. महाप्रितकडून सौरऊर्जेची निर्मिती केल्यानंतर ही वीज ग्रीडच्या माध्यमातून घेतली जाणार असून त्यासाठी वीज वहन खर्च महावितरणला दिला जाणार आहे. त्यामुळे हा खर्च लक्षात घेता महापालिकेस प्रतियुनिट एक ते दीड रुपयांची बचत होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेस या प्रकल्पाचा फायदा होणार आहे. तर या प्रकल्पात महापालिकेस प्रकल्प उभारणीच्या केवळ 20 टक्के निधी द्यावा लागणार असून तो सुमारे 10 ते 11 कोटींचा असणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
