हडपसर (विवेकानंद काटमोरे) – राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आग्रही आहे. ओबीसी समाजाचे हित जपण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न सर्व पातळ्यांवरती सरकार निश्चित करेल.असा आशावाद हडपसर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार चेतन तुपे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. ओबीसी आरक्षण शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको, असा ठराव आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला. हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. त्यांनतर हडपसर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार चेतन तुपे पाटील यांनी ‘ प्रभात’ शी सवांद साधत आपली प्रतिक्रिया दिली.राज्यात कार्यकाळ संपत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे. दरम्यान ओबीसींचे राजकीय आरक्षण निश्चित न करताच या निवडणूक घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे लोकसंख्येच्या नुसार असलेले ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण हे त्यांना मिळत नाही. याचा परिणाम निवडणुकीत ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. तेव्हा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय संपूर्णपणे निकाली निघत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत ,असा आग्रह महाविकास आघाडी सरकारचा आहे.यासाठी आम्हीं सरकारच्या माध्यमातून शेवटपर्यंत प्रयत्न करत राहणार असून त्याला यशही मिळेल, असे आमदार तुपे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. विद्यमान माननीय यांच्यासह इच्छुकांचे लक्ष आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात असा प्रस्ताव आज विधानसभेत मांडला. ठराव मांडल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या ठरावाला पाठिंबा दिला आहे.त्यामुळे कदाचित या निवडणुका काही कालावधीसाठी पुढे ढकल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, हा सर्वस्वी निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यायचा असल्याने जोपर्यंत स्पष्ट निर्णय येत नाही तोपर्यंत निवडणूक पुर्व तयारी सुरू ठेवायची ,की संथ करायची ,की पूर्णपणे थांबवायची ,असा द्विधा मनस्थितीत काही विद्यमान माननीय व अनेक इच्छुक असल्याचे दिसून येत आहे.
