Ladki Bahin Yojana – देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये लागलेल्या निकालात महिला मतदारांनी सर्व राजकीय अंदाज खोटे ठरविले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे या राज्यांमधील थेट लाभ हस्तांतरणसारख्या आकर्षक योजना मानल्या जात आहेत. या योजना गेम चेंजर ठरत असल्या तरी, त्यांचा मोठा आर्थिक भार राज्यांच्या तिजोरीवर पडत आहे. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च या संस्थेच्या अहवालानुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात अशा योजनांवर १२ राज्यांमध्ये अंदाजे १.६८ लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या योजनांमुळे मतदारांची संख्या वाढली आणि कुटुंबाचा खर्चही सुधारला. पण देशासह राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवरचा बोजा वाढला आहे. सिविल्स डेलीच्या अहवालात म्हटले आहे की, रोख रकमेच्या हस्तांतरणामुळे महिलांचा सहभाग वाढला आहे, पण तो कायमस्वरूपी नाही. पीआरएस इंडियाच्या अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये ९ राज्यांनी डीबीटीवर १ लाख कोटी रुपये खर्च केले. ज्यामुळे राज्यांतील विकासकामांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. दरम्यान, महिला योजना महिला सक्षमीकरणासाठी किती प्रभावी ठरतात, हा भविष्यातील प्रश्न आहे. सध्या तरी सर्वच राजकीय पक्ष या योजनांच्या भरवशावर निवडणुकीत यश मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महिला योजना सर्व पक्षांच्या जाहीरनाम्यांचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. विशेष म्हणजे, २०२२-२३ मध्ये योजना राबविणाऱ्या राज्यांची संख्या फक्त दोन होती. आता २०२५-२६ मध्ये ती बारावर पोहोचली आहे.
