नवी दिल्ली – सरकारच्या पायाभूत सुविधातील विकसित मालमत्ता उपयोगासाठी खासगी क्षेत्राला सोपविण्यात येणार आहेत. अशा प्रकारच्या सहा लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्ता खासगी वापरासाठी उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमाला नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईन (एनएमपी) असे नाव देण्यात आले आहे. या मालमत्ता फक्त खाजगी क्षेत्राला व्यावसायिक पातळीवर वापरण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. त्यासाठीची जमीन ही सरकारच्या मालकीची राहणार असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.

यामध्ये रस्ते, रेल्वे, ऊर्जा प्रकल्प असणार आहेत. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी चार वर्षात केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे. या कार्यक्रमाची घोषणा सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली होती. त्यातून मिळणाऱ्या रकमेचा वापर नव्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.