कोलकाता – सरकारला उद्योग आणि व्यवसायांमध्ये सतत गुंतवणूकीची आवश्‍यकता आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी सांगितले. विनात्रास कर देण्याच्या सुविधा सरकार देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. व्यापारी आणि उद्योग प्रतिनिधींबरोबरच्या वार्तालापामध्ये त्या बोलत होत्या. गेल्या आठवड्यात 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सितारामन या प्रमुख शहरांमधील व्यापारी आणि उद्योजकांच्या भेटीगाठी घेत आहेत.

सरकारला उद्योग आणि व्यवसायामध्ये सतत गुंतवणूकी हव्या आहेत हा या वार्तालापामागील व्यापक संदेश आहे. देशामध्ये आणि देशाच्या बाहेर घडत असलेल्या घडामोडींमुळे आपण हा वार्तालाप करत नाही आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

करांशी संबंधित अडचणी दूर करण्यासारख्या काही वैशिष्ट्‌ये केंद्राने अर्थसंकल्पात आणली आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानेच हे शक्‍य होईल, असे त्या म्हणाल्या. गेली अनेक वर्षे आपल्याला जुनाट गोष्टी उपटून काढाव्या लागल्या. यामुळेच अर्थसंकल्पात मान्य केलेल्या गोष्टींची पूर्तता करणे सरकारला शक्‍य होईल, असेही त्या म्हणाल्या.
“जीएसटी’चे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार पुढाकार घेणार नाही. राज्यांच्या मंत्र्यांनी त्यासाठी प्रकरणे सादर करावी लागतील. तरच दोन्हीमध्ये ताळमेळ राखला जाऊ शकेल, असेही त्या म्हणाल्या.

आसाम आणि पश्‍चिम बंगालच्या चहाच्या पट्टयामध्ये एटीएमची वानवा असल्यामुळे रोखीचे व्यवहार करण्यास अडचणी येत असल्याचे टी बोर्डाचे अध्यक्ष पी.के.बेझबारुहा यांनी अर्थमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर ज्या भागात एटीएम नाहीत, तेथे ती वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही सितारामन यांनी सांगितले.

व्यवसायवृद्धीसाठी व्यवसायिक कर्ज अधिक प्रमाणात दिले जावे लागेल. केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) अस्सल व्यवसायातील अपयश आणि फसवणूकीत फरक करण्यासाठी समिती आधीच नेमली असल्याचे वित्त सचिव राजीव कुमार यांनी सांगितले.