महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू झालेले तीव्र आंदोलन आता संपुष्टात आले असले तरी त्याचे राजकीय आणि कायदेशीर परिणाम उफाळून आले आहेत. कर्जमाफी, शेतमालाला हमी भाव आणि इतर मागण्यांसाठी विदर्भातून निघालेल्या शेतकऱ्यांनी अमरावती ते नागपूरपर्यंत ट्रॅक्टर मार्च काढला होता. या आंदोलनकर्त्यांनी नागपूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-४४) तसेच नागपूर-वर्धा महामार्ग पूर्णपणे जाम करून ठेवला, ज्यामुळे अनेक तास वाहतूक ठप्प झाली होती. हे आंदोलन विदर्भात मजबूत असलेल्या भाजपाला अडचणीत आणण्याच्या उद्देशाने उभे राहिले होते, असे मानले जात आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व प्रहार जनशक्ती पार्टीचे प्रमुख आणि माजी आमदार बच्चू कडू यांनी केले होते. आंदोलन संपल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणघाट पोलिस ठाण्यात बच्चू कडू, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह सुमारे दोन हजार आंदोलनकर्त्यांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. आंदोलनकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना करून रस्ते रोखले आणि धरणे धरल्याचा आरोप या गुन्ह्यात नमूद करण्यात आला आहे. विविध कलमांखाली (जसे की सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, वाहतूक अडवणे आणि न्यायालय अवमान) हे गुन्हे दाखल झाले आहेत. बच्चू कडू यांनी आंदोलन संपल्याची घोषणा केल्यानंतरही सरकारने ही कारवाई केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवल्यामुळेच त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. आंदोलनादरम्यान त्यांनी शेतकऱ्यांना शांतता राखण्याचे आणि हिंसा टाळण्याचे आवाहन केले होते. उच्च न्यायालयाने रस्ते तात्काळ रिकामे करण्याचे आदेश दिल्यानंतर सरकारने शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करून कर्जमाफीवर सकारात्मक आश्वासन दिले. त्यानुसार, बच्चू कडू यांना आंदोलन मागे घेण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता. आंदोलनाला विदर्भातील शेतकऱ्यांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकार आता ‘ॲक्टिव्ह मोड’मध्ये आले असून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवर गंभीरपणे विचार करत आहे. सरकारने स्पष्ट आश्वासन दिले आहे की, शेतकरी नेते आणि संघटनांशी सखोल चर्चा करून ३० जूनपर्यंत कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मात्र, आंदोलन संपल्यानंतर लगेच हिंगणा पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल झाल्याने शेतकरी वर्गात असंतोष वाढला आहे. हे आंदोलन संपले तरी त्याचे राजकीय परिणाम विदर्भाच्या राजकारणात दीर्घकाळ दिसून येतील, असे विश्लेषकांचे मत आहे.
