Guidelines on Gas Shortage : इराण विरुद्ध इस्रायल-अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात स्वयंपाकाच्या गॅसचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. बुकिंग करूनही गॅस मिळत नसल्याने नागरिकांच्या गॅस एजन्सींपुढे लांबलचक रांगा लागत आहेत. या परिस्थितीत राज्य सरकारने एक परिपत्रक जारी करून जिल्हाधिकाऱ्यांना गॅस वितरणाचे प्राधान्यक्रम व टक्केवारी निश्चित करून दिली आहे. सहसचिवांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश – Guidelines on Gas Shortage राज्याचे सहसचिव अशोक आत्राम यांनी या परिपत्रकाद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, वसतिगृहे, शासकीय खानावळी, मध्यान्ह भोजन योजना, अंगणवाड्या आणि शैक्षणिक संस्थांतर्गत खानावळींना १०० टक्के एलपीजी सिलिंडर पुरवठा करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, तसेच त्याबाबतचा अहवाल दररोज शासनास सादर करावा, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. कोणाला किती गॅस मिळणार? Guidelines on Gas Shortage सरकारच्या परिपत्रकानुसार गॅस वितरणाचे तीन स्तर निश्चित करण्यात आले आहेत. १०० टक्के गॅस पुरवठा — रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक सेवा, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रम. ७० टक्के गॅस पुरवठा — उपहारगृहे (हॉटेल्स), संरक्षण क्षेत्र, शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्र, रेल्वे, हवाई वाहतूक, पोलिस आणि तुरुंग. ५० टक्के गॅस पुरवठा — महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी), औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया आणि मत्स्यपालन क्षेत्र. व्यावसायिक गॅसवर निर्बंध; उद्योगांना फटका – Guidelines on Gas Shortage सरकारने आपत्कालीन परिस्थितीत घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसला प्राधान्य दिल्याने व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यावर अंशतः निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे गॅसवर अवलंबून असणाऱ्या राज्यातील उद्योग आणि व्यवसायांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
