नवी दिल्ली – खासगी वैद्यकीय महविद्यालयातील 50 टक्के जागांवर सरकारी महविद्यालयांप्रमाणे शुल्क आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. या निर्णयाने गरीब आणि मध्यम वर्गीय विद्यार्थ्यांचा फायदा होणार असल्याचे मत पंतप्रधान कार्यालयाच्या निवेदनात व्यक्त करण्यात आले.

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने तीन फेब्रुवारीला एक अध्यादेश काढला. त्यात खासगी महाविद्यालाये आणि अभिमत विद्यापीठातील वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या 50 टक्के जागांवर संबंधित केंद्रशासित प्रदेश अथवा राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाप्रमाणे असावे, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा निर्णय पुढील सत्रापासून लागू करण्यात येणार आहे.

सरकारी कोट्यात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना या शुल्क रचनेचा प्राधान्याने लाभ देण्यात येणार आहे. जर सरकारी कोट्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या ही खासगी महाविद्यालयातील कोट्यापेक्षा कमी असेल तर त्यानंतर गुणानुक्रमे या शुल्क रचनेचा लाभ देण्यात येईल, असे या अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.