पुणे – खासगी कंत्राटी धोरण रद्द करून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे. 1942 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती धोरण रद्द करणे. कामगार कायद्यातील सुधारणा रद्द करून सर्व संवर्गातील रिक्तपदे तातडीने भरावी. यासह विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाने येत्या गुरुवारी (दि. 26) एकदिवशीय देशव्यापी संपाचा इशारा देण्यात आला आहे. संघटनेकडून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासाठी वेळोवेळी तीव्र आंदोलने केली. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. करोनाच्या नावाखाली कामगार, कर्मचारी विरोधी कायदा करून कर्मचाऱ्यांच्या सेवा जीवनालाच आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला. दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे. शासनाच्या विविध विभागांमध्ये अनेक पदे रिक्त असताना नोकरभरती न करता, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करतानाही खासगी पुरवठादार नेमून आउटसोर्सिंग धोरण राबविले जात आहे. यामुळे कामगार-कर्मचारी, श्रमजीवी वर्ग अस्वस्थ आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्याचे या विषयाकडे लक्ष जावे यासाठी ह संप करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महासंघाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत जगताप यांनी दिली. देशभरात जवळपास 80 लाख कर्मचारी संपात सहभागी होत आहेत.
