मुंबई : सरकारी कर्चाऱ्यांच्या संघटनेच्या विरोधातनंतर आता राज्य शासनाला आपला निर्णय फिरवावा लागणार आहे. आता राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात होणार नाही, तर मार्चचे वेतन दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

आरोग्य आणि आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 50 टक्के कपात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र अजित पवारांचा हा निर्णय तुघलकी म्हणत या वेतन कपातीला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने विरोध दर्शवला आहे. तसंच विरोधी पक्ष भाजपने देखील सरकारच्या निर्णयावर टीका करत हा निर्णय माघारी घ्यावा, असं म्हटलं होतं.

राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या प्रतिनिधींशी बोलून आम्ही हा निर्णय घेतला असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं होतं. मात्र यानंतरही संघटनेचे राज्य सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवणारं पत्र लिहिलं होतं. अखेर विरोधानंतर सरकारने आपला निर्णय फिरवला आहे.

दरम्यान, ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार होतं ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना 75 टक्के वेतन दिलं जाणार होतं. सरकारनं ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला होता.मात्र आता कोणत्याही श्रेणीच्या कर्माचाऱ्याच्या वेतनात कपात करण्यात येणार नाही.