मुंबई: राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. कायदेशीररित्या आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी ज्येष्ठ व निष्णात वकिलांची नेमणूक करण्यात आली आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी राज्य शासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य हरिसिंग राठोड यांनी विधानपरिषदेत पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, शासन सर्व मागासवर्गीय समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. राज्य शासनाने सरळसेवेतील नियुक्तीसाठी आणि सेवेत आल्यानंतर वरिष्ठ पदांवरील पदोन्नतीसाठी आरक्षण अधिनियम 2004 पासून लागू केले आहे. उच्च न्यायालयाने बढत्यांबाबतची तरतूद ही 4 ऑगस्ट 2017  च्या आदेशान्वये रद्द केली आहे.

या आदेशाविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने इतर प्रकरणात दिलेल्या निकालांचा अभ्यास करून ते निर्णय राज्यात लागू करता येणार नाहीत. कारण पदोन्नतीसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे अभिप्राय महाधिवक्त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत पदोन्नतीनुसार आरक्षणाची कार्यवाही करता येत नाही. सध्या नियमित पदे भरण्यात येत असून त्यामध्ये मागासवर्गीयांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.