मुंबई : नागपूर ते चंद्रपूर दरम्यान २०४ किमी अंतराचा चार पदरी काँक्रीट एक्सप्रेस वे बांधण्यास सरकारने बुधवारी मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पायाभूत सुविधांवरील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर-चंद्रपूर एक्सप्रेस वेचा एकूण खर्च, ज्यामध्ये चंद्रपूर शहराला जोडणारा ११ किमीचा जोड रस्ता समाविष्ट आहे, तो २,३५३.३९ कोटी रुपये आहे. इतर काही प्रकल्पांमध्ये १८,५३९ कोटी रुपयांना विकसित होणारा १६२ किमीचा नागपूर-गोंदिया चार-लेन एक्सप्रेस वे आणि १०,२९८ कोटी रुपयांना विकसित होणारा ९४ किमीचा भंडारा-गडचिरोली चार-लेन एक्सप्रेस वे यांचा समावेश आहे. फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना चंद्रपूर ते मूल दरम्यान महामार्ग बांधण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि भविष्यातील रस्ते प्रकल्पांचे नियोजन सभोवतालची परिसंस्था विकसित करण्याच्या दृष्टिकोनातून केले पाहिजे यावर भर दिला आहे. अशा एकात्मिक विकासाला चालना देण्यासाठी त्यांनी विभागांना भूसंपादनाचे आगाऊ नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी प्रस्तावित नागपूर-चंद्रपूर एक्सप्रेस वेचा विस्तार नवेगाव-मोर मार्गे सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पापर्यंत (गडचिरोलीतील) करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार उपस्थित होते. खर्च वाढू नये म्हणून पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे महत्त्व फडणवीस यांनी अधोरेखित केले. सध्या राज्यात १० लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू आहेत. आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी हे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करावेत, असे ते म्हणाले. भविष्यातील सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्प काम सुरू होण्यापूर्वी गती शक्ती पोर्टलवर सूचीबद्ध करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सिंचन प्रकल्पांचे नियोजन देखील काळजीपूर्वक केले पाहिजे आणि विलंब टाळण्यासाठी लवकर भूसंपादन केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. समृद्धी एक्सप्रेसवेवरील सुविधांची आवश्यकता देखील फडणवीस यांनी अधोरेखित केली, ज्यामध्ये १६ ठिकाणी शौचालये, पेट्रोल पंप आणि फूड कोर्ट यांचा समावेश आहे. या ठिकाणांजवळ पर्यटन सुविधा विकसित कराव्यात आणि एमएसआरडीसीने यासाठी सल्लागार नियुक्त करावा, असे ते म्हणाले. एक्सप्रेस वे वर किमान चार पर्यटन केंद्रे निर्माण करावीत. मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यासाठी, भूसंपादनात सहभागी होऊन विकास प्रक्रियेचा भाग म्हणून परतावा मिळवू शकतील अशा खाजगी गुंतवणूकदारांचा समावेश असलेले नवीन मॉडेल्स शोधण्याचा सल्ला फडणवीस यांनी दिला.
