नवी दिल्ली – सरकारनं भारतीय आयुर्विमा महामंडळातल्या अर्थात एलआयसीतल्या हिस्स्याची अंशत: विक्री करण्याचं प्रस्तावित केलं असलं तरी ही निर्गुंतवणूक सहजसाध्य होईल, असं नाही. एलआयसीची स्थापना संसदेनं मंजूर केलेल्या एलआयसी कायदा, 1956 नुसार झाली असून एलआयसीला वैधानिक महामंडळाचा दर्जा आहे. त्यामुळे निर्गुंतवणुकीपूर्वी या कायद्यात बदल करणं आवश्‍यक असून त्यासाठी संसदेची मंजुरी मिळणं आवश्‍यक आहे. या कायद्यातल्या बदलानंतर एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू करता येईल, असे अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

एलआयसीच्या दहा टक्के निर्गुंतवणुकीतून सरकारला केवळ एक लाख कोटी रुपये मिळण्याची शक्‍यता आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने एलआयसी कायद्यात सुधारणा सुचवणारं विधेयक संसदेत मांडणं आवश्‍यक आहे. हे विधेयक वेळेत मांडून संसदेनं मंजूर केलं नाही तर पुढील वर्षी भारत पेट्रोलियम आणि अन्य कंपन्यांचीही निर्गुंतवणूकही पूर्ण होऊ शकणार नाही. त्यातच एलआयसी ही “म्युच्युअल कंपनी’ या प्रकारात मोडत असल्यानं महत्त्वपूर्ण बदल केल्याखेरीज भांडवल बाजारात उतरण्याची प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही.

सध्या भांडवली बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या विमाक्षेत्रातल्या एचडीएफसी, आयसीआयसीआय आणि एसबीआय लाइफचं मूल्यांकन लक्षात घेता, सूचीबद्धतेनंतर एलआयसीचं भांडवली मूल्य 10 लाख कोटी असण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. एलआयसीची 30 लाख कोटी मूल्याची गुंतवणूक लक्षात घेता परकीय आणि देशी गुंतवणूकदारांकडून या निर्गुंतवणुकीला लक्षवेधी प्रतिसाद मिळण्याची शक्‍यता बाजार वर्तुळात वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, एलआयसीच्या प्रत्येक पॉलिसीला सरकारची सार्वभौम हमी (सॉव्हरिन गॅरंटी) असते. ही हमी तशीच राहील, हे सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
सरकारी मालकीची कंपनी

सूचीबद्धतेनंतर एलआयसी “सेबी;च्या थेट देखरेखीखाली येईल. एका सरकारी मालकीच्या कंपनीतून सार्वजनिक संस्था म्हणून एलआयसीची पत वाढण्यात परिणिती होईल. खासगी कंपन्यांच्या उत्पादनात युनिट-लिंक्‍ड विमा योजना (यूलिप) अधिक आहेत. त्यामुळे अन्य सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी आवश्‍यक असलेल्या बाबींची पूर्तता एलआयसीला करावी लागेल. एकीकडे सरकारी हस्तक्षेप कमी झाल्याचं समाधान तर दुसरीकडे विश्‍वासार्हतेला धोका अशा दुहेरी चक्रातून एलआयसीला जावं लागेल. सरकारी बॅंकांना भांडवलाचा पुरवठा करण्यासाठी सरकारनं अर्थसंकल्पात तरतूद केली असली तरी तशी तरतूद एलआयसीसाठी केलेली नाही, या वास्तवाकडे या अर्थतज्ज्ञांच्या गटाने लक्ष वेधले आहे.