कॅनबेरा – ऑस्ट्रेलियातील (आणि न्यूझीलंडमधीलही) कोणत्याही शहरातील स्थानिक बातम्या अथवा लेखन साहित्यामधून (ब्लॉग/पोर्टल/व्हिडीओज) जर “गुगल’ सर्च इंजिनला आर्थिक लाभ होणार असेल, तर त्यातील काही हिस्सा “गुगल’ने त्या स्थानिक प्रकाशकांना दिला पाहिजे, असे ऑस्ट्रेलियाच्या मध्यवर्ती सरकारने “गुगल’ला बजावले आहे. या सूचनेमुळे वैतागलेल्या “गुगल’ने आपली ऑस्ट्रेलियामधील सर्व ऑपरेशन्स बंद करण्याची (डिसेबल गुगल) धमकी दिली आहे.

ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडचे व्यवस्थापकीय संचालक मेल सिल्वा यांनी लोकसभेत या विषयावरील चर्चेत सांगितले की, स्थानिक प्रकाशकांनी (कॉन्ट्रीब्युटर्स) त्यांच्या लेखनामुळे “गुगल’ला मिळालेल्या फायद्याचा मोबदला “गुगल’कडून दिला जावा, हा यामागील हेतू आहे. मात्र, या प्रस्तावाला “गुगल’ने विरोध केला असून, अशा प्रकारे ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंडमध्ये आम्ही स्थानिकांना मोबदला देऊ लागलो, तर अन्य देशांतील सरकारेही असाच कायदा करुन, आमच्यासाठी समस्या निर्माण करु शकतात. त्यामुळे असा मोबदला देण्यापेक्षा आम्ही आमच्या सर्वच सेवा या दोन देशांत थांबवू, अशी भूमिका “गुगल’ने घेतली आहे.

“गुगल’ला “डिजिटल जायंट’ म्हटले जाते आणि ऑस्ट्रेलियासह जगातील 94 टक्के लोक “गुगल’ सर्च इंजिन आणि त्याच्या विविध सेवांचा लाभ घेत असते. त्यामुळे “गुगल’ला दुखावणे वाटते तितके सोपे नाही, असे “गुगल’च्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. शिवाय आमची प्रायव्हसी पॉलिसीही सक्षम आणि दर्जेदार असल्याने, आमच्याकडून कोणाला मोबदला दिला जाण्याची अपेक्षा करणे चूक आहे, असेही “गुगल’चे म्हणणे आहे. या कायद्याला “फेसबुक ऑस्ट्रेलिया’नेही विरोध दर्शवला आहे.

दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी यासंदर्भात सांगितले की, आम्ही कोणाच्याही धमक्‍यांना भीक घालत नाही. आमच्या देशासाठीचे नियम आमही बनवतो आणि त्याचे पालन सर्वांनी करावे अशी आमची साधी अपेक्षा आहे. ज्यांना हे नियम मान्य नसतील, त्यांनी सरळ बाहेरचा रस्ता धरावा; आम्हाला धमक्‍या देऊ नयेत.

…”गुगल’ने आम्हाला ब्लॅकमेल करु नये!
या कायद्याची रचना स्थानिक अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी बनविली गेली आहे. त्यात रूपर्ट मर्डोकच्या न्यूज कॉर्पोरेशनचा समावेश आहे, ज्यांनी डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी जुळवून घेण्यासाठी मोठा संघर्ष केला आहे. लोकसभेतील चर्चेवेळी गुगलच्या कठोर भूमिकेविरोधात खासदारांनी कडक शब्दांत टीका केली. सिनेटचा सदस्य अँर्डयू ब्रॅग यांनी “डिजिटल जायंट’ गुगलवर ऑस्ट्रेलियन आणि धोरणकर्त्यांना ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे.