Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme – जर तुम्ही खासगी (प्रायव्हेट) कर्मचारी असाल, तर दर महिन्याला तुमच्या पगारातून काही रक्कम कापली जाऊन ती तुमच्या पीएफ (PF) खात्यात जमा होत असेल. बहुतांश लोकांना वाटते की हे पैसे फक्त निवृत्तीसाठी (रिटायरमेंटसाठी) आहेत, पण खरा फायदा इथेच आहे. या पीएफसोबतच आणखी एक योजना जोडलेली असते, तिचे नाव आहे एम्प्लॉईज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स स्कीम (Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme – EDLI). मराठीत याला ‘कर्मचारी जमा लिंक्ड विमा योजना’ असे म्हणतात. ही योजना सामान्य नाही, तर सरकारी संस्था कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) द्वारे दिली जाणारी एक अशी जीवन विमा (Life Insurance) सुविधा आहे, जी अडचणीच्या काळात कुटुंबाला मोठा दिलासा देते. जर नोकरीदरम्यान कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबियांना या योजनेअंतर्गत ७ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळू शकते, विशेष म्हणजे, यासाठी कर्मचाऱ्याला एक रुपयाही खर्च करावा लागत नाही! कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षा कवच: EDLI योजनेची संपूर्ण माहिती भारतातील खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी EDLI योजना एक मोठे वरदान आहे. १९७६ मध्ये EPFO ने ही योजना सुरू केली होती, जी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना (EPS) यांच्यासोबत चालते. कर्मचाऱ्याच्या अकाली निधनानंतर त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. EDLI चे प्रमुख फायदे काय आहेत? एकरकमी मदत: कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या नॉमिनी (Nominee) किंवा कायदेशीर वारसदाराला एकरकमी (Lump Sum) रक्कम दिली जाते. कमाल विमा मर्यादा: २८ एप्रिल २०२१ पासून या रकमेची कमाल मर्यादा ७ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. कर्मचारी योगदान ‘शून्य’: या योजनेत कर्मचाऱ्याला कोणतेही योगदान द्यावे लागत नाही. संपूर्ण खर्च मालकावर: विम्याचा संपूर्ण खर्च नोकरदार (Employer) उचलतो, जो कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या (Basic Salary) ०.५% इतका असतो (प्रति महिना जास्तीत जास्त रु. ७५ पर्यंत). व्यापक कव्हरेज: पीएफचा भाग असलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला हे कव्हर आपोआप मिळते, यात कोणताही अपवाद नाही. २४ तास सुरक्षा: ही विमा सुरक्षा २४ तास लागू असते, म्हणजेच ती केवळ कामाच्या वेळेपुरती मर्यादित नाही. EDLI योजनेची खास वैशिष्ट्ये – कॅल्क्युलेशन मर्यादा: या योजनेचा लाभ सर्व कर्मचाऱ्यांवर लागू होतो, परंतु विम्याची रक्कम काढताना कमाल रु. १५,००० प्रति महिना मूळ वेतनावर (Basic Salary) केली जाते. विमा रकमेची गणना (कॅल्क्युलेशन): सरासरी मासिक वेतनाची ३५ पट रक्कम (जी यापूर्वी ३० पट होती). अधिक (Bonus) म्हणून रु. १,७५,०००. (जी यापूर्वी रु. १,५०,००० होती). कमाल एकूण रक्कम रु. ७ लाख पेक्षा जास्त असू शकत नाही. किमान कव्हर: १५ फेब्रुवारी २०२० पासून किमान रु. २.५ लाख देण्याची तरतूद आहे. वारसदार (लाभार्थी): कर्मचाऱ्याचा/कर्मचार्याची जोडीदार, अविवाहित मुली आणि २५ वर्षांपर्यंतचे मुलगे (अल्पवयीन असल्यास) लाभासाठी पात्र असतात. EDLI चा दावा (Claim) कसा करावा? दावा करण्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे: फॉर्म भरणे: नॉमिनी किंवा कायदेशीर वारसदाराने फॉर्म ५ आयएफ (Form 5 IF) जमा करणे आवश्यक आहे. आवश्यक कागदपत्रे: सोबत मृत्यू प्रमाणपत्र (Death Certificate), वारस प्रमाणपत्र (Guardian/Succession Certificate – लागू असल्यास) आणि एक कोरा चेक (Blank Cheque) द्यावा लागतो. सत्यापन (Verification): फॉर्मवर नोकरदाराचे सत्यापन (Employer’s Verification) आवश्यक आहे. जर नोकरदार उपलब्ध नसेल, तर फॉर्म खासदार (MP), आमदार (MLA), बँक मॅनेजर (Bank Manager) किंवा राजपत्रित अधिकाऱ्याकडून (Gazetted Officer) सत्यापित करून घेता येतो. क्लेम सेटलमेंट: फॉर्म जमा केल्यानंतर, क्षेत्रीय EPF कार्यालयाला ३० दिवसांच्या आत क्लेमची रक्कम द्यावी लागते. विलंब झाल्यास: जर क्लेम सेटलमेंटमध्ये विलंब झाल्यास, वार्षिक १२% दराने व्याज देण्याचे बंधन EPFO वर असते. नोकरदारांसाठी (Employers) नियम- ज्या संस्थांमध्ये २० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी आहेत, त्यांना EPF कायद्यांतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे आणि त्यांचे सर्व कर्मचारी EDLI च्या कक्षेत येतात. नोकरदारांना ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी अधिनियम, १९५२’ (Miscellaneous Provisions Act, 1952) च्या कलम १७(२अ) अंतर्गत EDLI मधून बाहेर पडण्याची (Exit) मुभा आहे. परंतु, यासाठी त्यांना कर्मचाऱ्यांसाठी EDLI इतकाच किंवा त्याहून अधिक चांगला लाभ देणारी दुसरी ‘ग्रुप लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी’ घेणे अनिवार्य आहे. EDLI योजना भारतीय कर्मचारी कल्याण प्रणालीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, जी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षा देते.
