प्रभात वृत्तसेवा पुणे – घर खरेदीदारांना नुकसानभरपाई मिळण्यात विलंब होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) नवी कार्यप्रणाली जाहीर केली असून त्यात बांधकाम व्यावसायिकांनी नुकसानभरपाई ६० दिवसांत देणे बंधनकारक केले आहे.पहिल्यांदा संधी देऊनही नुकसान भरपाई दिली नसल्यास विकासकाची प्रकरणे संबंधित नागरी दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवली जातील. यामुळे विकासकाला तीन महिन्यांचा कारावास होऊ शकतो. यामुळे घर खरेदीदारांंना लोकांना लवकर नुकसान भरपाई मिळणार आहे.महारेराच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही, तर घर खरेदीदाराने तशी तक्रार महारेराकडे नोंदवावी लागेल. तक्रार मिळाल्यापासून ४ आठवड्यांत महारेरा सुनावणी घेईल. यात विकासकाने आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्याचे आढळल्यास आदेश पूर्ततेसाठी आणखी काही कालावधी देण्यात येईल. त्यानंतरही पूर्तता झाली नाही, तर विकसकाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे जंगम-स्थावर मालमत्ता, बँक खाती आणि गुंतवणुकींचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले जातील.घराचा ताबा देण्यात विलंब, निकृष्ट बांधकाम, पार्किंगचा अभाव, सोयीसुविधा न देणे आदी विविध कारणांमुळे घर खरेदीदार महारेराकडे तक्रार करतात. याची सुनावणी अभिनिर्णय अधिकारी करतात. ते नुकसानभरपाईबाबतचे आदेश देतात. आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी आणि घर खरेदीदारांना दिलासा मिळावा, यासाठी नवी कार्यप्रणाली जाहीर केली.
