नव्या हॉलमार्क कायद्यातील कलम 2 नुसार फक्त अधिकृत, सरकारमान्य परीक्षण केंद्रातून मानांकित (हॉलमार्क) केलेलेच सोन्याचे दागिने विक्री करण्याचे आदेश आहेत. सोन्याच्या व्यवहारातील पारदर्शकता वाढण्यासाठी सोन्याची शुद्धता दर्शविणारे प्रमाण प्रत्येक दागिन्यावर असावे म्हणून भारत सरकारने भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस)2016 हा कायदा तयार केला. त्यामध्ये सन 2018 साली काही सुधारणा केल्या. 15 जानेवारी 2021 पासून हा कायदा अमलात येणार होता, मात्र कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा जून 2021 पर्यंत लांबला. 15 जून 2021 रोजी इंडियन बुलीयन ज्वेलर्स असोसिएशन (इब्जा) या संस्थेसह देशभरातील विविध सराफ संघटनांनी केंद्रीय ग्राहक सेवा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासमवेत केंद्रसरकारच्या शिष्टमंडळाबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर 16 जून 2021 पासून हा कायदा देशभरात लागू केला. सराफ व व्यापारी वर्गाची मुख्य अडचण कमी हॉलमार्किंग सेंटर होती. देशभरात फक्त 940 सेंटर आहेत. पूर्वी ती फक्त 454 होती. सोन्याची दरवर्षी होणारी 900/950 टन आयात पाहता व दागिन्यांचे उत्पादन पाहता ही केंद्रे कमी आहेत. देशातील 256 जिल्ह्यांत जिथे हॉलमार्क सेंटर आहेत तिथे हा कायदा लागू केला आहे. महाराष्ट्रामध्ये एकूण 22 जिल्ह्यांमध्ये हा कायदा लागू आहे. 40 लाख रुपये वार्षिक उलाढाल असलेल्या सराफ वर्गाला यातून वगळले आहे. पूर्वीच्या कायद्यात अशी तरतूद नव्हती. या कायद्याचे पहिल्या कलमात पूर्ण नाव “हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी अँड आर्टीफेक्ट आदेश 2020′ असे आहे. सोने विक्री करणाऱ्या व्यक्तीने अधिकृत एजंसीद्वारे हॉलमार्क केल्याशिवाय दागिने विक्री करावयाचे नाहीत. अधिकृत हॉलमार्कशिवाय कोणताही शिक्का मारावयाचा नाही. मानांकनाच्या लायसन्स व मानांकनाशिवाय त्याची हॉलमार्क म्हणून जाहिरात करावयाची नाही. मानांकनाची नक्कल केल्यास पाच लाखांपर्यंत दंड होईल. सर्टीफिकेट अधिकारी यांना सदर दागिना तपासणीचा अधिकार आहे. त्यांना दागिने जप्त करण्याचे अधिकार आहे. कलम 29 (2) नुसार जर विना हॉलमार्क दागिना विक्रीसाठी ठेवल्यास एक वर्षापर्यंत कैद, कमीत कमी एक लाख रुपये अथवा वस्तूच्या किमतीपेक्षा पाचपट रक्कम दंड वसूल केला जाईल. एखाद्याने दागिना विक्रीसाठी संग्रही ठेवला व हॉलमार्कचे लायसन्स नसेल तर कलम 29 नुसार दोन वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते. कलम 30 नुसार कंपनीने लायसन्स शिवाय दागिने विकले तर सर्व संचालक, व्यवस्थापक, सचिव शिक्षेस पात्र असतील. याशिवाय सन 2016 च्या कायद्यातील तरतुदी लागू असतील. सुमारे 17 पाने व 43 तरतुदीचा हा कायदा आहे. पूर्वी नोंदणी फी 11210 रुपये होती ती आता रद्द केली असून नूतनीकरणाची रक्कम देखील रद्द केली आहे तसेच 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत सर्व सराफांना जुना माल हॉलमार्क करण्यास मुदत दिली आहे. 2018 पासून आतापर्यंत देशात अंदाजे चार लाख सराफांपैकी 30 टक्के लोक हॉलमार्कचे लायसन्सधारक आहेत. अनेक तांत्रिक अडचणी असल्याने एकच युनिक आयडी प्रत्येक दागिन्याला द्यायचा, असा विचार सध्या स्थगित केला आहे. मात्र योग्य सूचनांचा सरकार गांभीर्याने विचार करेल, असे सरकारतर्फे स्पष्ट केले आहे. खालील दागिन्यांना हॉलमार्क बंधनकारक नसेल जे दागिने परदेशात निर्यात करावयाचे आहेत ते निर्यात होणारे दागिने तेथील मानांकनानुसार विकले जातील. दोन ग्रॅमपेक्षा कमी वजनाच्या वस्तू. जे दागिने परदेशातून आयात होतील त्यांना भारतीय मानक ब्युरोच्या 2018 च्या धोरणानुसार प्रमाणित असतील. औद्योगिक उपयोगासाठी, औषधी उपयोगासाठी असणारे दागिने. ज्या दागिन्याच्या फक्त आट्या सोन्याच्या असतील व जे पूर्ण तयार झाले नसतील. घड्याळे, कुंदन ज्वेलरी, पोलकी व जडावू दागिने. 15 जानेवारी 2020 च्या आदेशानुसार सोन्याची वीट, तुकडा, तार, पत्रा, नाणे या प्रकारांना हॉलमार्किंगची गरज नव्हती. मात्र 15 जून 2021 रोजी सरकारने या धोरणात बदल केला. पूर्वी फक्त 14 कॅरेट, 18 कॅरेट व 22 कॅरेटचेच दागिने हॉलमार्क होती. आता त्यात 20 कॅरेट, 23 कॅरेट व 24 कॅरेट या दागिन्यांचीही भर पडली आहे. त्यामुळे आता शुद्ध 24 कॅरेट सोन्यालादेखील हॉलमार्क केले जाणार आहे.
