नवी दिल्ली: देशातील स्थानिक उद्योगांना बळ देण्यासाठी आणि ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी दोन ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. एकीकडे चीनमधून होणाऱ्या स्वस्त आयातीला रोखण्यासाठी ‘अँटी-डंपिंग’ शुल्क (Anti-dumping Duty) लागू करण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे कोळसा आणि लिग्नाइट खाणी सुरू करण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करत प्रशासकीय जाचातून मुक्तता केली आहे. चीनच्या उत्पादनांवर ‘अँटी-डंपिंग’ शुल्काचा बडगा – चीनकडून होणाऱ्या स्वस्त आणि अयोग्य आयातीमुळे भारतीय उत्पादकांचे मोठे नुकसान होत होते. यावर लगाम लावण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने चीनच्या दोन प्रमुख उत्पादनांवर पुढील पाच वर्षांसाठी अँटी-डंपिंग शुल्क लागू केले आहे. कोल्ड-रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील, यावर प्रति टन २२३.८२ ते ४१५ अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत शुल्क लावण्यात आले आहे. रेफ्रिजरंट गॅस (R-134a) फ्रीज आणि एसीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या गॅसवर प्रति टन ५,२५१ अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत भरघोस शुल्क आकारले जाणार आहे. व्हिएतनामलाही फटका: केवळ चीनच नव्हे, तर व्हिएतनाममधून आयात होणाऱ्या ‘कॅल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबॅच’वरही (प्लास्टिक उद्योगातील कच्चा माल) शुल्क लावण्यात आले आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या ‘डीजीटीआर’ (DGTR) या तपास संस्थेच्या शिफारसीनंतर ही कारवाई करण्यात आली असून, यामुळे भारतीय बाजारपेठेत निकोप स्पर्धा निर्माण होईल. कोळसा खाणींसाठी ‘लाल फितीचा कारभार’ संपणार ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी सरकारने ‘कोलियरी कंट्रोल रूल्स, २००४’ च्या नियम ९ मध्ये सुधारणा केली आहे. या बदलामुळे कोळसा आणि लिग्नाइट खाणी सुरू करणे आता अधिक सोपे होणार आहे. यापूर्वी खाण सुरू करण्यासाठी किंवा १८० दिवसांहून अधिक काळ बंद असलेली खाण पुन्हा सुरू करण्यासाठी ‘कोळसा नियंत्रक संघटनेची’ (CCO) पूर्वपरवानगी अनिवार्य होती. आता ही अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. आता संबंधित कोळसा कंपनीच्या बोर्डालाच खाण सुरू करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या वैधानिक मंजुरीनंतरच बोर्डाला हा निर्णय घेता येईल. या सुधारणेमुळे अनावश्यक कागदपत्रांचा फेरा वाचणार असून, खाण कार्यान्वित होण्यासाठी लागणारा वेळ किमान दोन महिन्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या दुहेरी धोरणामुळे भारतीय स्टील उत्पादक आणि रासायनिक कंपन्यांना चिनी स्पर्धेपासून संरक्षण मिळेल, तर कोळसा खाण क्षेत्रात गुंतवणूक वाढून उत्पादन क्षमता सुधारण्यास मदत होईल.
