“नो मनी फॉर टेरर’ परिषदेमध्ये भारताचे आवाहन

मेलबर्न :  दहशतवादाला होणाऱ्या अर्थसहाय्याला रोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर सामूहिक प्रयत्नांची आवश्‍यकता आहे. अशा सामुहिक जागतिक प्रयत्नांचे आवाहन आज भारताच्यावतीने करण्यात आले. “नो मनी फॉर टेरर’ या परिषदेच्या उद्‌घाटनाच्या सत्रामध्ये केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी भारताची भूमिका मांडली.

भारतात दहशतवादी हल्ले, मुंबईवरील “26/11′ सारखा हल्ला आणि संसदेवरील हल्ल्यासारखे हल्ले करणाऱ्या लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहंम्मद आणि हिझ्बुल मुजाहिदीनसारख्या दहशतवादी संघटनांना सहाय्य करण्याचा आरोप पाकिस्तानवर वारंवार केला जातो आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या संदर्भानेही आक्रमक भूमिका मांडण्यात आली, हे उघड आहे. मात्र रेड्डी यांनी पाकिस्तानच्या नावाचा उल्लेख केला नाही.

संयुक्‍त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेतील सदस्य देशांकडून जरी सामुहिकपणे ठराव करण्यात आला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठीच्या प्रामाणिकपणातही पळवाट काढली जात आहे. राज्यपुरस्कृत दहशतवादाचा भारत हा पीडीत देश असून दहशतवादाबाबत भारताची भूमिका “झीरो टॉलरन्स’ अशी आहे, असेही रेड्डी यांनी सांगितले.

ओसामा बिन लादेनला 2011 साली ठार मारल्यावरही अल कायदाशी संबंधित काही गट आजही जगभरात सक्रिय राहिले होते. तसेच आता अबु बक्र अल बगदादीला मारल्यावर जगात कोठेही “खिलाफत’ जिवंत राहणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल, असेही रेड्डी यांनी सांगितले.

दहशतवाद हा शांतता, सुरक्षितता आणि विकासाचा सर्वात मोठा धोका आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवदाविरोधात संयुक्‍त राष्ट्राकडून सर्वसमावेशक ठराव लवकरात लवकर करण्यात यावा. “फायनान्स ऍक्‍शन टास्क फोर्स’च्या निकषांची परिणामकारकतेने आणि सक्‍तीने अंमलबजावणी करण्यात यावी. संयुक्‍त राष्ट्राकडून होणाऱ्या “एफएटीएफ’च्या यादीबाबत राजकारण केले जाऊ नये, या चार मुद्दयांचा ठराव व्हायला हवा, अशी अपेक्षाही रेड्डी यांनी व्यक्‍त केली.
पुढल्यावर्षी “नो मनी फॉर टेरर’ परिषदेचे यजमानपद भारत भूषवेल, अशी घोषणा रेड्डी यांनी या परिषदेत केली.