न्यायालयात दाद मागणार : बी. जी. कोळसे पाटील यांचा इशारा पुणे – बंदी घातलेल्या माओवादी संघटना प्रकरणाचा तपास खोटा झाला आहे. आता जेव्हा एसआयटी नेमली जाणार आणि सरकारचे पितळ उघडे पडणार तितक्यातच तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपवला गेला आहे. भाजप सरकारने केलेला तपास आता पुन्हा भाजप सरकारच करणार आहे. हा केवळ वेळकाढूपणा आहे. तपास एक्स्पोज होऊ नये, यासाठीच हे प्रकरण केंद्र सरकारने “एनआयए’कडे दिल्याचा आरोप माजी न्यायाधीश बी. जी. कोळसे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला. याबाबत लवकरच उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ही ते म्हणाले. कोळसे पाटील म्हणाले, “संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्या बचावासाठी एल्गार परिषदेचा संबंध केवळ भिडेंच्या शिष्याच्या फिर्यादीवरून माओवाद्यांशी जोडला. या प्रकरणात संगणक जप्त केले. ते टेम्पर करून त्यात त्यांना पाहिजे ते पत्र भरले गेले, असा तज्ज्ञांचा अहवाल आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांच्यामार्फत समिती नेमली गेली होती. सुरूवातीच्या तपासात सत्य बाहेर आले होते. मात्र, दोघांना वाचवण्यासाठी इंटेलिजंट ब्युरोने (आयबी) हे कारस्थान रचले आहे. पुणे पोलिसांनी केलेला तपास खोटा आहे. एल्गार परिषदेचा आणि कोरेगाव भीमा दंगली संबध नसल्याचे तत्कालिन तपास अधिकाऱ्यांनी म्हटले होते. जर एसआयटीने चौकशी करून हा पुरावा खोटा आहे असा जरी अहवाल दिला असता, तरी या पुराव्याला न्यायालयात कोणतेही महत्त्व नसते.’
