मुंबई – छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची साक्ष देणारे महाराष्ट्रातील सर्व किल्ले राज्य सरकारच्या ताब्यात द्यावेत, अशी मागणी सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. शेलार यांनी केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांना पत्र लिहून ही विनंती नोंदवली. सध्या राज्यातील बहुतांश किल्ले भारतीय पुरातत्व विभागाच्या (ASI) अखत्यारीत आहेत. त्यामुळे त्यांची दुरुस्ती किंवा विकासासाठी राज्य सरकारला ASI ची परवानगी घ्यावी लागते, ज्यामुळे अनेक अडचणी येतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा पुढाकार घेतला आहे.

५४ किल्ले केंद्राकडे, ६२ राज्याकडे-

महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याच्या इतिहासाचे साक्षीदार असलेले ५४ गडकिल्ले केंद्र सरकारच्या संरक्षणाखाली आहेत, तर ६२ किल्ले राज्य सरकारच्या ताब्यात आहेत. किल्ल्यांचे जतन, संरक्षण आणि देखभाल प्रभावीपणे करण्यासाठी सर्व किल्ले राज्याच्या अखत्यारीत हस्तांतरित करावेत, असे शेलार यांनी पत्रात म्हटले आहे. यामुळे दुरुस्ती आणि विकासाची कामे जलदगतीने होऊ शकतील, असा त्यांचा दावा आहे.

Forts of Maharashtra stand as timeless symbols of Chhatrapati Shivaji Maharaj’s valor and heritage, holding immense historical and emotional significance. In a letter to union minister Shri. Gajendra Sing Shekhawat Ji, I have informed that the government of Maharashtra is… pic.twitter.com/kdQ7ZCZSTu

— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) March 25, 2025

रायगडसह प्रमुख किल्ल्यांवर ASI चा ताबा-

रायगडासह राज्यातील अनेक महत्त्वाचे किल्ले ASI च्या नियंत्रणाखाली आहेत. त्यामुळे या किल्ल्यांवर कोणतेही काम करण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्राची परवानगी घ्यावी लागते. अनेकदा ही परवानगी मिळण्यास विलंब होतो किंवा ती नाकारली जाते. जर हे किल्ले राज्याकडे हस्तांतरित झाले, तर निर्णयप्रक्रिया गतिमान होईल आणि किल्ल्यांचे संवर्धन अधिक चांगल्या पद्धतीने होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

शेलारांच्या पत्रात काय ?

“छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी हे किल्ले राज्याच्या पुरातत्व विभागाकडे हस्तांतरित करावेत,” अशी मागणी शेलार यांनी केली. ते पुढे म्हणाले, “राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमुळे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत शिवाजी महाराजांच्या १२ किल्ल्यांचा समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. तसेच, किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहेत. हा ऐतिहासिक वारसा जपणे हे आमचे कर्तव्य आहे, आणि त्यासाठी आम्ही ठोस पावले उचलत आहोत.”