मंदीत अडकलेल्या कंपन्यांची सरकारकडे मागणी

नवी दिल्ली – राष्ट्रीय उत्पन्नात मोठे योगदान देणारा आणि रोजगार निर्मिती करणारा वाहन उद्योग मंदीत अडकला आहे. याकरिता या वाहन क्षेत्राला विशेष पॅकेज देण्याची मागणी या क्षेत्रातील कंपन्यांकडून होऊ लागली आहे.

गेल्या वर्षी या क्षेत्राचा महसूल कमी झाला होता. या वर्षी वाहन क्षेत्राचा विकासदर उणे होण्याची शक्‍यता गृहीत धरण्यात येत आहे. बॉश या वाहन क्षेत्राला सुटे भाग पुरविणाऱ्या कंपनीचे अध्यक्ष बर्नार्ड स्ट्रॉब यांनी कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलताना सांगितले की, जर विशेष पॅकेज दिले गेले नाही तर या क्षेत्राची अवस्था आणखी बिकट होईल.

या वर्षातील पहिले सहा महिने वाया गेले आहेत. त्याचबरोबर पुढील तीन महिने आणखी विक्री वाढण्याची शक्‍यता कमी आहे. त्यामुळे हे वर्ष वाहन क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी नकारात्मक ठरणार आहे. लॉकडाऊन काही प्रमाणात शिथिल झाल्यानंतर जर हे क्षेत्र वेगाने पूर्वपदावर आणायचे असेल तर या क्षेत्राला पॅकेज देणे आवश्‍यक ठरते, असे ते म्हणाले.

अगोदरही वाहन क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संघटनेने सरकारकडे या क्षेत्राला काही सवलती देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने आतापर्यंत तरी या क्षेत्राला पॅकेज देण्याचे संकेत दिलेले नाहीत. गेल्या आठवड्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दुचाकीच्या जीएसटीच्या दरात कपात करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, हा निर्णय केंद्र सरकार घेऊ शकणार नाही. कारण जीएसटी परिषदेमध्ये सर्व राज्याचे अर्थमंत्री सदस्य असतात. त्यामुळे राज्यांनी मान्य केले तरच दुचाकीवरील जीएसटी कमी होऊ शकतो.

केवळ ट्रॅक्‍टरच्या विक्रीत वाढ …

आतापर्यंत अनेक महिन्यात केवळ ट्रॅक्‍टरच्या विक्रीत वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. बाकी व्यवसायिक वाहने, दुचाकी आणि कारच्या विक्रीत एकतर्फी घट होत आहे. ग्रामीण भागात करोनाचा संसर्ग कमी झाल्यामुळे आणि पाऊस चांगला पडल्यामुळे ट्रॅक्‍टरची विक्री मात्र वाढली असल्याचे दिसून येते. मात्र केवळ या आधारावर वाहन क्षेत्र वाढणार नाही, असे सांगण्यात आले. व्यावसायिक आणि प्रवासी वाहन विक्रीत वाढ झाल्याशिवाय हे क्षेत्र खात्रीने पूर्वपदावर येणार नाही