मुंबई : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफआरपीची रक्कम देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. याबाबतचा जुना आदेश हायकोर्टाने रद्द केला असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी लढणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.

महाविकास आघाडीचे सरकार असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरणारा आणि कारखानदारांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाविरोधात स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टी यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेवर आज न्यायालायत सुनावणी झाली. या सुनावणीत हायकोर्टाने मोठा निर्णय घेतला असून शासनाचा हा निर्णय रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील ऊस शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान, राज्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांचे महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तुकड्या तुकड्याने एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे एफआरपी देण्याबाबत जो बदल करण्यात आला होता. तो निर्णय न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे आम्ही सर्व साखर कारखान्यांना चारीमुंड्या चित केले आहे, अशी प्रतिक्रिया राजू शेट्टी यांनी दिली.