नवी दिल्ली – देशातील 10 राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक असल्याने राज्य पातळीवर अल्पसंख्याक ठरवण्यासाठी केंद्राने आचार संहिता ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या जनहितार्थ याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारचे म्हणणे मागवले.

न्या. एस. के. कौल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गृह, विधी आणि न्याय, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयांना याबाबत नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठविधीज्ञ एस. के. कौल यांनी सांगितले की, 10 राज्यांत हिंदू अल्पसंख्याक आहेत. मात्र, त्यांना अल्पसंख्याक म्हणून जाहीर केले नाही.

भाजपाचे नेते अश्‍वीनीकुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था राष्ट्रीय आयोग कायद्याच्या कलम दोन(फ)मुळे केंद्राला त्याबाबतचे अनिर्बंध अधिकार बहाल केले आहेत. ते कायदाबाह्य असल्यामुळे या कलमावरही या याचिकेत आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.