श्रीनगर – जम्मू-काश्‍मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याविषयी संसदेत दिलेल्या आश्‍वासनाची आठवण गुपकार आघाडीने सोमवारी केंद्र सरकारला करून दिली. तसेच, राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतरच जम्मू-काश्‍मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक घ्यावी, अशी मागणीही केली.

केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्‍मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतला. तसेच, जम्मू-काश्‍मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन केले. त्यानंतर प्रथमच केंद्र सरकारने जम्मू-काश्‍मीरमधील प्रमुख राजकीय पक्षांची बैठक घेतली.

ती बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत 24 जूनला दिल्लीत झाली. त्या बैठकीवर चर्चा करण्यासाठी रविवारी रात्री सहा पक्षांचा समावेश असणाऱ्या गुपकार आघाडीची बैठक झाली. त्यामध्ये फारूक अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती हे माजी मुख्यमंत्री सहभागी झाले.

त्यानंतर सोमवारी गुपकार आघाडीने निवेदन जारी केले. त्यामध्ये मोदींसमवेत झालेल्या बैठकीतील निष्पत्तीविषयी निराशा व्यक्त करण्यात आली. दिल्लीतील बैठकीत विश्‍वास वाढीस लावणाऱ्या उपाययोजनांचा अभाव होता. जम्मू-काश्‍मीरमधील दडपशाहीचे वातावरण संपुष्टात आणण्यासाठी कुठलीही ठोस पाऊले उचलली गेली नाहीत, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले.

निवडणुकीच्या माध्यमातून जम्मू-काश्‍मीरमध्ये लोकशाही प्रक्रियेचे पुनरूज्जीवन करण्यास केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. निवडणुकीसाठी मतदारसंघ फेररचना गतीने होणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका दिल्लीतील बैठकीत मोदींनी मांडली.

जम्मू-काश्‍मीरला योग्य वेळी पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे सूतोवाचही केंद्राकडून करण्यात आले. मात्र, त्या बैठकीमुळे जम्मू-काश्‍मीरमधील प्रमुख पक्षांचे समाधान झाले नसल्याचे गुपकार आघाडीने मांडलेल्या भूमिकेमुळे सूचित झाले. जम्मू-काश्‍मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळवून देण्याचा निर्धार करत गुपकार आघाडी आकाराला आली.