नवी दिल्ली : जीएसटी परिषदेने बर्याच विचारमंथनानंतर बहुतांश वस्तूवरील जीएसटी दर कपात जाहीर केली आहे. 22 सप्टेंबर पासून म्हणजे दसर्यापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. विविध उद्योगांनी या कर कपातीचा लाभ थेट ग्राहकांना तात्काळ द्यावा. उद्योगानी नफेखोरी करू नये, असे आवाहन केंद्रीय उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी सर्व उद्योगांना केले आहे. जीएसटी परिषदेने काल घेतलेले निर्णय हे स्वतंत्र्यानंतरचे सर्वात मोठे कर सुधारणांचे निर्णय आहेत असे सांगून गोयल म्हणाले की, यामुळे विविध क्षेत्रातील वस्तूंची विक्री वाढेल. याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला होईल. आरोग्यविषयक उपकरणाच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बोलताना गोयल यांनी सांगितले की, दोन वर्षातच भारत जगातील तिसर्या अर्थव्यवस्था होईल. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था चार लाख कोटी डॉलरची आहे. 2047 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 30 लाख कोटी डॉलरची होणार आहे. गेल्या अकरा वर्षापासून केंद्र सरकार विविध क्षेत्रात सुधारणा नेटाने करीत आहे. याचाच भाग म्हणून जीएसटी कर प्रणाली लागू करण्यात आली होती. आता या जीएसटी प्रणालीमध्ये व्यापक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे उद्योग सुरू करणे आणि चालवणे अधिक सोपे होणार आहे. यामुळे लघुउद्योग मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा आहे. भारताला विकसित करण्यासाठी करण्यात आलेली सर्वात मोठी सुधारणा म्हणजे जीएसटीतील दर कपात होय असे वक्तव्य गोयल यांनी केले. गोयल यांनी सांगितले की, नागरिकांना लागणार्या दैनंदिन वस्तूंबरोबरच भांडवली वस्तूही या दर कपातीमुळे स्वस्त होणार आहेत. त्यामुळे या वस्तूची मागणी वाढेल. मागणी वाढल्यानंतर उद्योग क्षेत्र या वस्तूची निर्मिती करण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक करेल. अशा प्रकारे अर्थव्यवस्थेला यामुळे एक चालना मिळणार आहे. गोयल यांनी भारतीय औषधी क्षेत्राचे यावेळी अभिनंदन केले. या क्षेत्राने केवळ देशातील गरजा भागविण्यासाठी उत्पादन केले नाही तर अमेरिकेसारख्या विकसित देशांनाही भारत औषधाचा पुरवठा करीत आहे. यामुळे हे क्षेत्र विकसित झाले आहे. इतर क्षेत्रांनी ही अशाच प्रकारे देशातील आणि परदेशातील बाजारपेठेसाठी उत्पादन करण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. कर कपातीबरोबर इतर सुधारणा जीएसटी परिषदेने केवळ विविध वस्तूंवरील कर कमी केलेले नाहीत तर इतर अनेक सुधारणा केलेल्या आहेत. आता उद्योगांना नोंदणी करणे सोपे होणार आहे. न परवडणारे उद्योग बंद करणे सोपे होणार आहे. कर भरण्यातील गुंतागुंत कमी होणार आहे. कर परतावा लवकर मिळणार आहे. तसेच आगामी काळात अधिभार कमी होणार आहेत. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रासमोरील गुंतागुंत कमी होणार आहे. याचा फायदा उद्योगांनी आणि नागरिकांनीही घेण्याची गरज असल्याचे मत गोयल यांनी व्यक्त केले.