नवी दिल्ली – सैन्याच्या तुकडीचे नेतृत्व महिलांकडे (कमांड पोस्ट) देण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच यावेळी केंद्र सरकारलाही फटकारत महिलानाही लष्करात समान संधी द्या, असे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाने सुनावणी करताना म्हंटले कि, समानता आणि लैंगिक न्याय हा महिला अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात फायदेशीर ठरणार आहे. महिलांच्या शारीरिक क्षमतेसंदर्भात केंद्रानं केलेला युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावला आहे. केंद्रानं आपल्या दृष्टिकोन आणि मानसिकतेत बदल करायला हवा, लष्करात खरी समानता यायला हवी. 30 टक्के महिला लढाऊ क्षेत्रात आताही तैनात आहेत, असे सांगितले आहे. तसेच मानसिक आणि शारीरिक क्षमतेचे करण देत युद्धक्षेत्रातील महिलांची नियुक्ती नाकारणे अयोग्य असून, ही बाब अस्वीकाहार्य असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.

दरम्यान, लष्करातही महिलांना तुकडीचे नेतृत्व दिले जावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने २०१० साली दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना केंद्र सरकारला चांगलेच फटकराले असून दिल्ली न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजाणी करण्यास सांगितले आहे.