गंभीर गुन्ह्यांत शिक्षा असलेल्या कैद्यांचेही न्यायालयाला लेखी पत्र
पुणे – कारागृहातील कैद्यांमध्ये करोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी सुरक्षेच्या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने 7 वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असणाऱ्या कैद्यांना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडण्यात येणार असल्याचा आदेश कारागृह प्रशासनाला दिला आहे. यासंबधिच्या आवश्यक त्या सूचनेचे पत्र महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण विभागाला दिले आहे. गंभीर गुन्हे, मोक्का, युएपीए (दशतवादी कारवायांना प्रतिबंध घालण्यासाठीचा कायदा), एमपीआयडी (महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंध संरक्षण कायदा), एनडीपीएस (अंमलीपदार्थ विरोधी कायदा) याबरोबरच आर्थिक घोटाळे, बॅंक आर्थिक व्यवहारातील गंभीर गुन्हे यातील आरोपींना न्यायालयाच्या आदेशाचा लाभ घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, असे असतानादेखील येरवडा कारागृहातील काही कैद्यांनी इतर कैद्यांप्रमाणे आम्हालादेखील मुक्त करावे यासाठी न्यायालयाला लेखी पत्र पाठवले आहे.
महाराष्ट्र स्टेट लिगल सर्व्हिस ऑथोरिटीच्या वतीने राज्यातील सर्व प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांना पाठवलेल्या पत्रात कुठल्या कैद्यांना सोडण्यात यावे, याविषयी सूचना दिल्या आहेत. याविषयी येरवडा कारागृहाचे अधीक्षक यु. टी. पवार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कैद्यांच्या सुटकेसाठी हाय पावर कमिटी स्थापन करण्याचे आदेश आहेत. यात त्या कमिटीने ज्या कैद्यांना 7 वर्षांपर्यंत शिक्षा ठोठावली आहे, अशांना सोडण्याचे आदेश आहेत.
त्या आदेशाची पूर्तता करण्याचे काम अनेक जिल्ह्यांमध्ये सुरू झाले आहे. आता कारागृहात गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे असणारे जे कैदी आहेत त्यांनादेखील जामीन हवा आहे. त्यासाठी अनेक कैद्यांनी एक अर्ज कारागृह प्रशासनाकडे दिला आहे. तो अर्ज उच्च न्यायालयाला पाठवला आहे. इतर कैद्यांना सोडण्यात येत असल्याचे पाहून आपलीदेखील सुटका व्हावी, असे गंभीर गुन्हे करणाऱ्या कैद्यांचे म्हणणे असल्याचे पवार यांनी सांगितले आहे. याबाबत उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.
साडेतीन हजार कैदी सुटणार…
येरवडा कारागृहात 7 वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या कैद्यांची संख्या साडेतीन हजारांपेक्षा जास्त आहे. याच कैद्यांना करोनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दिलेल्या विशेष आदेशाचा लाभ होणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार या कैद्यांना सोडण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.